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जिन किसानों के पास है कम जमीन, वो खेती के साथ इस तरह कमा सकते हैं अच्छा पैसा 2:50

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जिन किसानों के पास है कम जमीन, वो खेती के साथ इस तरह कमा सकते हैं अच्छा पैसा --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message

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खेती करने वाली मशीनों पर मिल रही 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट, जल्द करें ये काम 3:08

4 years ago3:08

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खेती करने वाली मशीनों पर मिल रही 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट, जल्द करें ये काम --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message

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कमाना है कम समय में भारी मुनाफा, तो ऐसे करिए मछली पालन 4:47

4 years ago4:47

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कमाना है कम समय में भारी मुनाफा, तो ऐसे करिए मछली पालन --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message

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PM Kisan Maan Dhan Yojana: किसानों को साल में 6 हजार के अलावा मिलेंगे 3 हजार रुपए, जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन 2:07

4 years ago2:07

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PM Kisan Maan Dhan Yojana: किसानों को साल में 6 हजार के अलावा मिलेंगे 3 हजार रुपए, जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message

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खेती के लिए 3 लाख रुपए तक कर्ज पर नहीं देना होगा कोई ब्याज, जानें किसानों को और क्या मिला? 1:52

4 years ago1:52

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महाराष्ट्र की उद्धव सरकार द्वारा बजट ( 2021-22 ) पेश किया जा चुका है. इस बजट की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई, तो वहीं वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए. इस बजट में राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी गई है. खास बात यह है कि अब किसानों को खेती के लिए 3 लाख रुपए तक कर्ज पर कोई ब्याज नहीं देना होगा . महाराष्ट्र बजट 2021-22 में किसानों के लिए बड़े ऐलान • अगर किसान 3 लाख रुपए तक फसल कर्ज समय पर वापस करते हैं, तो ब्याज सरकार भरेगी. • बजट में कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मत्स्य व्यवसाय के लिए 3 हजार 274 करोड़ रुपए का प्रावधान है • कृषि उत्पन्न बाजार समिति के लिए 2 हजार करोड़ रूपए की योजना बनाई गई है. जिसके द्वारा सुधार किया जाएगा. • किसानों को बकाया बिजली बिल में 33 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, साथ ही बची राशि में से 50 प्रतिशत मार्च 2022 तक भरने पर बची हुई 50 प्रतिशत राशि माफ की जाएगी. • किसानों को कृषि पंप बिजली के लिए महावितरण कंपनी को हर साल 1 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है • किसानों को 44 लाख 37 हजार मूल बकाया रकम का 66 प्रतिशत यानी 30 हजार 411 करोड़ रुपए माफ होगा. • अगले 3 सालों में राज्य के 4 कृषि विश्व विद्यालयों को रिसर्च के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है. • शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में गाय भैंस के लिए पक्की पशुशाला, कुक्कुट पालन शेड और कंपोस्टिंग के लिए अनुदान की योजना बनाई गई है. • कृषि उपज के लिए बाजार और मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए 2 हजार 100 करोड़ रुपए की बालासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन परियोजना बनाई गई है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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9 लाख किसानों के लिए है बुरी खबर, रद्द हो गए इनके फसल बीमा क्लेम, इसलिए रखें इन बातों का ध्यान 2:11

4 years ago2:11

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आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होकर किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से किसान इस नुकसान को बर्दाश नहीं कर पाते और मौत को गले लगा लेते हैं. इन्हीं सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फसल बीमा योजना की शुरूआत की है. इस योजना का ध्येय आप समझ गए होंगे, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है. दरअसल, इस योजना के तहत किसानों के फसलों का बीमा कराया जाता है और किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर बीमा कंपनी किसानों को हर्जाना देती हैं, लेकिन हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं. वो दरअसल ये नहीं है. खबर तो यह है कि केंद्र सरकार की तऱफ से 9 लाख लोगों का बीमा क्लेम रद्द कर दिया गया है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से 9,28 और 870 क्लेम को रद्द कर दिया गया है. लिहाजा, अगर आपने भी फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत करवाया है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. आपने अगर इन जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखा, तो आप भी इस जमात में शामिल हो सकते हैं, लिहाजा कहीं आपका भी इस जमात में नाम शामिल न हो जाए. इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. इन बातों का रखें ध्यान ओलावृष्टि, भू-स्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने, प्राकृतिक आग जैसी स्थिति में नुकसान की गणना बीमित खेती के आधार पर की जाती है, इसलिए किसानों को अपनी फसलों को हुए नुकसान की जानकारी फौरन बीमा कंपनी को देनी चाहिए. अगर आपने फसलों का बीमा करवाने के दौरान कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा, तो फिर आप इस बीमा का लाभ नहीं उठा पाएंगे. उदारहण के लिए अगर आप दावों की सूचना देर से देते हैं, तो संभवत: आपको अपनी फसलों का हर्जाना नहीं मिल पाएगा. क्लेम करने के लिए किसान को बीमा कंपनी या फिर कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करना होगा. बता दें कि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो संभव है कि आप फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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सूअर पालन है बड़े लाभ का कारोबार, कम समय में हो जाएगी अच्छी आमदनी 3:34

4 years ago3:34

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अगर आप अमीर बनने का प्लान बना रहे हैं और एक अच्छे बिजनेस की तलाश में हैं, तो फिर यकीन मानिए, सूअर पालन आपके लिए एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है. क्यों चौंक गए न...अब आपके जेहन में यह सवाल उठा रहा होगा कि आखिर कोई सूअर पालन करके चंद समय में ही कैसे धनकुबेर बन सकता है? जी हां...आपका यह सोचना मुनासिब है, लेकिन अगर आपने हमारी इस रिपोर्ट में दी गई अहम जानकारियों को अपने जीवन में लागू कर लिया है, तो यकीन मानिए आपको दुनिया की कोई भी ताकत धनकुबेर बनने से नहीं रोक सकती कुछ धारणाएं, जो अब हो रही हैं गलत आपको बता दें कि कल तक हमारे समाज में सूअर पालन को लेकर कुछ धारणाएं थी, जो अब समय के साथ- साथ ध्वस्त होती जा रही है. सूअर पालन के संदर्भ में शुरू से यही कहा गया है कि यह कारोबार महज छोटी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब तो यह लोगों की आर्थिक उन्नति का जरिया बन चुका है. कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा: अर्थ के लिहाज से सूअर पालन का कारोबार बेहद फायदेमंद माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि सूअर पालन करने के लिए आपको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती. राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र के मुताबिक, आप तकरीबन 50 हजार रूपए की पूंजी से यह कारोबार शुरू कर सकते हैं. वहीं, अगर इसके एवज में कमाने वाले मुनाफे की बात करें, तो वो भी बहुत शानदार है. क्योंकि, सूअर पालन के कारोबार के संचालन में भी बहुत कम पूंजी की आवशयकता होती है. सूअर पालन करने में आपको ज्यादा धन की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि, सूअर अपशिष्ट पदार्थ खाकर ही अपना पेट भर लेते है, लेकिन अन्य जानवर को पालने में ऐसा नहीं होता है. तीव्र वृद्धि : साथ ही सूअर पालन का सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि सूअर के बच्चे कम अवधि में ही विकसित हो जाते हैं. इनके अंदर वृद्धि करने की अद्भुत क्षमता होती है. अन्य जानवरों में वृद्धि होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन सूअर पालन बहुत ही कम समय में वृद्धि करने लग जाते हैं. वहीं, एक सूअर का बच्चा महज 7 से 8 महीने में प्रजनन क्षमता को विकसित कर लेता है. प्रजनन क्षमता: वहीं, उनके प्रजनन क्षमता की बात करें, तो विशेषज्ञों के मुताबिक, एक मादा सूअर महज 114 से 115 दिनों में तकरीबन 6 से 7 बच्चे को जन्म दे देती हैं, जो कि एक कारोबारी के लिए अर्थ के लिहाज से बहुत लाभदायक है. अत्याधिक मात्रा में मांस: सूअर में अत्याधिक मात्रा में मांस प्राप्त होता है. समान्यत: अगर सूअर का वजन 100 किलोग्राम है, तो आप उससे 60 से 70 किलो मांस प्राप्त कर सकते हैं. लिहाजा, बतौर मांस विक्रेता भी आप सूअर पालन कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं. सूअर पालन करते समय रखें इन बातों का ध्यान अगर आप सूअर पालन करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे आप एक साफ और सुरक्षित जगह का चयन कर लें. ध्यान रहे कि आप जिस जगह का चुनाव करने जा रहे हैं, वहां लोगों का ज्यादा आना-जाना न हो. कोशिश करें कि आपको ग्रामीण इलाके में जगह मिल जाए, चूंकि इन इलाकों में मजदूर सस्ती दर पर मिल जाते हैं. सूअर की कुछ प्रमुख नस्लें लार्ज वाइट लार्कशायर, मिडल वाइट लार्कशायर, लैंडरस, हैंपशायर, स्वदेशी किस्म और एचएक्स 1 इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 पर संपर्क कर सकते हैं। --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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आखिर क्यों सरकार वापस नहीं ले रही है कृषि कानून? कृषि मंत्री ने बताई ये बड़ी वजह 2:43

4 years ago2:43

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मौजूदा वक्त में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अपने शबाब पर है, लेकिन सरकार का तो रूख साफ है कि इन कानून को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। उधर, किसानों ने भी साफ कर दिया है कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हमारा यह आंदोलन यथावत जारी रहेगा। इसे लेकर तरह-तरह की प्रतक्रियाएं सामने आ रही है। एक ओर जहां कुछ लोग किसानों के पक्ष में आकर सरकार के इन कानूनों की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो इन कानूनें का पक्ष लेते हुए इस आंदोलन की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीन दिवसीय पूसा मेले के दौरान देशभर से आए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों की उन्नति करने की दिशा में प्रयासरत है। हमारा लक्ष्य किसानों को पल्लवित करना है। वहीं, मौजूदा वक्त में जारी कृषि कानून के संदर्भ में अपना बयान जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कानून किसानों के हित में है। इस कानून के माध्यम से किसानों के विकास को एक नई रफ्तार मिंलेगी। यह आज की तारीख में किसानों की जरूरत है। किसानों की जरूरत है यह कानून केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज की तारीख में यह कानून किसानों की जरूरत बन चुकी है। अगर समय रहते हमने किसानों की इस जरूरत को पूरा नहीं किया तो हमारे किसान पीछे चले जाएंगे। उन्होंने अन्य देशों का हवाला देते हुए कहा कि दूसरे देशो में समय-समय किसानों को विकसित करने की दिशा में नए कानून लाए जाते रहें हैं, जिनका उनको विकसित करने की दिशा में अहम किरदार रहा है। अगर वे भी इस तरह विरोध करते, तो आज वे विकसित नहीं होते। उन्होंने कहा कि किसानों को विकसित करने की दिशा में यह कानून यकीनन बेहद अहम किरदार अदा करेंगे। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, कुछ लोगों के गुमराह करने की वजह से किसान इन कानून का विरोध कर रहे हैं। पूसा मेले को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि आज की तारीख में तकरीबन 86 फीसद किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम की भूमि है। लिहाजा, किसी बड़े निवेश के अभाव में दुर्दिन जीवन जीने को बाध्य है। निवेश न होने की वजह से किसानों को कोई फायदा हो नहीं पाता है, और उनकी खेती डूब जाती है, जिसके चलते उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि अंत में किसान खेती- बाड़ी से परित्याग कर शहरों का रूख करते हैं, जिससे किसानों का पलायन शुरू हो जाता है। अगर किसानों के पलायन का यह सिलसिला यूं ही जारी रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब इंसानी वजूद पर संकट के बादल मंडराने लग जाएंगे। लिहाजा, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यह कानून किसानों के लिए हितकारी साबित हो सकते हैं। --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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खजूर की खेती पर उठाएं 75 प्रतिशत अनुदान का लाभ 2:04

4 years ago2:04

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राजस्थान के सीकर जिले में खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की तरफ से किसानों को एक खास तोहफा दिया जा रहा है. दरअसल, कृषि विभाग की तरफ से किसानों को खजूर की खेती पर अनुदान दिया जाएगा. इस तरह किसान अपने खेतों में खजूर के पौधे लगाकार बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. उद्यान विभाग द्वारा यह अनुदान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत टिश्यूकल्चर तकनीक से उत्पादित खजूर के पौधे लगाने पर मुहैया कराया जाएगा. बता दें कि इस योजना के तहत खजूर का बगीचा लगाने पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. 10 हेक्टेयर का लक्ष्य • सामान्य वर्ग के लिए 5 हेक्टेयर • अनुसूचित जाति के लिए 3 हेक्टेयर • अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 2 हेक्टेयर • किसान को खेती की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, स्थाई सिंचाई स्त्रोत का प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की डिटेल, मिट्टी-पानी का जांच रिपोर्ट, आधार व भामाशाह कार्ड के साथ पत्रावली ऑनलाइन करवाकर कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान में भेजना है. आपको बता दें कि राज्य में अनुदान पर खजूर की खेती के लिए सिर्फ 2 जगह पौधे लगाए जा सकते हैं. इसमें जोधपुर और जैसेलमेर का नाम शामिल है. बता दें कि जोधपुर में टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार किए जाते हैं, जिनकी कीमत 3250 रुपए है. इसके साथ ही जैसलमेर में खजूर अनुसंधान केन्द्र ऑफ शूट पद्धति से पौधे तैयार किए जाते हैं, जिनकी कीमत 1450 रुपए है. हर पौधे को इकाई माना गया है. इस पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा है. इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसमें किसान वर्ग से जुड़े कई प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता होगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और हार्डकॉपी उद्यान विभाग के कार्यालय में पेश करनी होगी. इसके बाद किसान अनुदान का लाभ उठा सकेंगे. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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ग्राफ्टिंग विधि से उगाएं एक पौधे में 2 तरह की सब्जियां, जानिए कैसे? देश 2:12

4 years ago2:12

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देशभर में कई प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं, लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ही पौधे में 2 सब्जियां उगाई जा सकती हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि एक पौधे में 2 सब्जियां कैसे उगाई जा सकती हैं, तो हम आपको बता दें कि वाराणसी के वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है. दरअसल, वाराणसी के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है. इस शोध के मुताबिक, एक ही पौधे में 2 तरह की सब्जियां उगाकर दिखाई हैं. बता दें कि वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, उसमें टमाटर के पौधे में बैंगन के पौधे को कलम करके उसे एक ही पौधे में उगाया जा रहा है. इस शोध में शामिल वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे विशेष पौधे 24 से 28 डिग्री तापमान में 85 प्रतिशत से अधिक आर्द्रता और बिना प्रकाश के नर्सरी में तैयार किए जा सकते हैं. इसके साथ ही ग्राफ्टिंग के 15 से 20 दिन बाद इसे जमीन में बोया जा सकता है. इसके लिए पानी, उर्वरक और कांट- छांट करनी होती है. बता दें कि इन पौधों को फल देने में 60 से 70 दिन का समय लग जाता है. इस तकनीक का इस्तेमाल साल 2013 से शुरू हो गया था. उन इलाकों के किसानों को इस तकनीक से ज्यादा फायदा होता है, जहां बारिश के बाद कई दिनों तक पानी भरा रहता है. जो लोग अपनी छत पर सब्जी उगाना चाहते हैं, उनके लिए ये तकनीक काफी खास है. इस शोध को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि भारतीय सब्जी अनुसंधान में ग्राफ्टिंग विधि द्वारा एक ही पौधे में टमाटर, बैंगन और आलू की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि हम ग्राफ्टिंग विधि द्वारा बैगन की जड़ में टमाटर और बैंगन के पौध की कलम बनाकर खेती कर रहे हैं. सबसे पहले एक पौधे से आलू और टमाटर पैदा किए गए. इसके बाद अब बैगन और टमाटर भी पैदा कर लिए गए हैं. अब हमारा लक्ष्य एक पौधे से आलू, टमाटर और बैगन पैदा करना है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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आसमान छू रहे प्याज के दाम से बेहाल हुई आम जनता, फटाफट जानें ताजा दाम 3:24

4 years ago3:24

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एक तो पहले से ही आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, लेकिन पिछले दो दिनों में जिस तरह प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, उससे आम जनता अब बेहाल हो चुकी है. आलम यह है कि कल तक प्याज खाने का शौक रखने वाले लोग अब इससे दूरियां बनाने लगे हैं. कल तक प्याज की बेहिसाब खरीदारी करने वाले लोगों को अब अपने बजट की चिंता सताने लगी है. पिछले दो दिनों में प्याज के दाम 60 से 70 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं. देश के विभिन्न मंडियों में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र में भी प्याज के दाम अपने चरम पर पहुंच चुके हैं. महाराष्ट्र में प्याज के कारोबारी कहते हैं कि पिछले दिनों हुई बेमोसम बारिश की वजह से प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं. पिछले दो दिनों में प्याज के दाम में 10 से 20 रूपए की वृद्धि दर्ज की गई है. एशिया की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में प्याज का औसत भाव 970 रूपए प्रति क्विंटल बढ़कर 42,00 से 45,00 रूपए तक पहुंच गया है. बता दें कि महाराष्ट्र के लासलगांव से ही प्याज को पूरे देश में पहुंचाया जाता है, लेकिन बीते दिनों हुई बारिश की वजह से अभी मंडियों में प्याज की आवक कम हो गई है. स्थानीय कारोबारी कहते हैं कि यह सिलसिला अगर यूं ही जारी रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं, जब कम आय वाले लोगों के लिए प्याज खाना स्वपन सरीखा हो जाएगा. उधर, अगर राजधानी दिल्ली में प्याज के दाम की बात करें, तो यहां भी प्याज ने सभी के आंसू निकालकर रख दिए हैं. पिछले दो दिनों में यहां प्याज के दाम तेजी से बढ़े हैं. मौजूदा समय में दिल्ली के खुदरा बाजार में प्याज के दाम 60 रूपए किलो चल रहा है. इस महीने ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है, जब प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं. आजादपूर मंडी के कारोबारियों के मुताबिक, मंडी में प्याज के आवक की कमी की वजह से इनके दाम आसमान छू रहे हैं। बीते दिनों जहां पहले प्याज के दाम 20 से 30 रूपए प्रति किलो पर बिक रहा था. वहीं, अभी यह 60 से 70 रूपए किलो बिक रहा है. वहीं, उत्तर प्रदेश की मंडिंयों में भी प्याज के दाम अपने चरम पर पहुंच चुके हैं. आम जनता बेहाल है. कल तक प्याज की जमकर खरीदारी करने वाले ग्राहक आज प्याज खरीदने से बच रहे हैं.. इतना ही नहीं, गोरखपुर में तो प्याज की कीमत दोगुनी हो गई है. एक महीने पहले जहां प्याज की कीमत 25 रूपए किलो के आसपास थी. वहीं, आज इसकी कीमत 45 से 50 रूपए किलो पर पहुंच चुकी है. उधऱ, झारखंड में भी प्याज ने सभी को रूलाकर रख दिया है. बीते दिनों प्याज की कीमत में 24 रूपए की वृद्धि दर्ज की गई थी. वहीं, फिर कब तक आएगी प्याज की कीमत में नरमी? इस सवाल का जवाब देते हुए कारोबारी कहते हैं कि अभी इसमें 10 से 15 दिन का समय लग सकता है. गौरतलब है कि बीते दिनों हुई ओलावृष्टि से प्याज की फसल काफी मात्रा में खराब हुई, जिसके चलते मंडियों में इसकी आवक कम हो गई, और अब इनके दाम आसमान छूने पर अमादा हो चुके हैं. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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अदरक के बीज पर मिल रही 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी, पढ़िए पूरी खबर 2:15

4 years ago2:15

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हिमाचल प्रदेश के किसान कई फसलों की खेती प्रमुख रूप से करते हैं. इसमें अदरक की खेती भी किसानों की आय का मुख्य साधन है. हिमाचल सरकार की तरफ से अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई अहम योजनाएं भी शुरू की गई हैं. दरअसल, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कृषि विभाग के माध्यम से सिरमौर में अदरक का बीज खरीदने पर सब्सिडी की सुविधा प्रदान की है. अदरक के बीज पर किसानों को 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है. इसके तहत नवीनतम और उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यशालाएं और प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जा रहे हैं. सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा अदरक उत्पादन किया जाता है, इसलिए यहां सिरमौर की हिमगिरी और अन्य देसी किस्मों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है. जिले में लगभग 6 हजार किसान परिवार अदरक की खेती करते हैं. जिले के पच्छाद, राजगढ़, नाहन, पांवटा साहिब, संगड़ाह और शिलाई जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अदरक का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है. बता दें कि पांवटा साहिब व संगड़ाह क्षेत्रों में कुल उत्पादन का 55 प्रतिशत उत्पादन होता है. मौजूदा समय में अदरक का लगभग 16,650 मीट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है. बता दें कि आने वाले 5 सालों में जिले में अदरक का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया है. इस समय अदरक उत्पादकों को सड़न का रोग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मार्केटिंग जैसी मुख्य समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है. हालाकिं, सरकार इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रही है. इसके साथ ही जिले में अदरक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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आंदोलनकारी किसानों के साथ कृषि कानूनों पर बात करने के लिए तैयार है भारत सरकार: कैलाश चौधरी 3:10

4 years ago3:10

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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी शुक्रवार को चौहटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे. इस दौरान कृषि राज्यमंत्री चौधरी ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए आमजन से संवाद किया. कैलाश चौधरी ने सबसे पहले सुबह बालेरा गांव में कुबड़ माताजी मन्दिर के 15वें वार्षिक पाटोत्सव में भाग लिया और पूजा-अर्चना कर उपस्थित संत-समुदाय से आशीर्वाद प्राप्त किया. इसके बाद कैलाश चौधरी ने चौहटन में शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित सूर्य सप्तमी महोत्सव में भाग लिया. धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन से आस-पास के इलाके में सुख शांति का वास होता है और आने वाली नई पीढ़ियों को अपने धार्मिक विरासत से जोड़ने के लिए ऐसे आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम है. धर्म के प्रचार प्रसार से ही एक आदर्श समाज बनाया जा सकता है तथा एक अच्छे सामाजिक वातावरण के लिए हम सभी लोगों को ऐसे आयोजनों में अपना योगदान देना होगा. कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने 70 साल बाद जम्मू कश्मीर को धारा 370 और करीब 500 साल बाद राजनीतिक जंजीरों में जकड़े अयोध्या के राम मंदिर को आजाद कराया है. इसके बाद केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने चौहटन के पंचायत समिति सभागार में सीमावर्ती क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी तेजुराम मेघवाल के संघर्षशील जीवन पर डॉ. मेघाराम गढ़वीर द्वारा लिखी गई पुस्तक "ढाट के गांधी - तेजूराम मेघवाल" का विमोचन किया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री चौधरी ने स्वतंत्रता सेनानी के आदर्श जीवन से सबको अवगत कराने के लिए लेखक डॉ. एमआर गढ़वीर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश में आज लोकतंत्र इन महान स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से है. इन्होंने कष्ट सहते हुए देश को लम्बी गुलामी से छुटकारा दिलाया. हमें सदैव इनके जीवन चरित्र को याद रखते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाने चाहिए. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष आदूराम मेघवाल, पूर्व विधायक तरूणराय कागा, डॉ. एमआर गढ़वीर, चौहटन प्रधान रूपाराम सारण, मगसिंह राजपुरोहित और एडवोकेट रूपसिंह सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. संवाद और समाधान के लिए सरकार हर समय तैयार इसके बाद केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय चौहटन मण्डल के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया और कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया. कार्यक्रम में कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से अब भी बात करना चाहती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कह चुके हैं कि सरकार तीनों कानूनों पर सिलसिलेवार बात करना चाहती है. कैलाश चौधरी ने कहा कि हम लगातार आंदोलनकारी किसानों के संपर्क में हैं. भारत सरकार कृषि कानूनों पर उनके साथ बात करने के लिए तैयार है. बजट में कृषक समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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India Post GDS Recruitment 2021: भारतीय डाक विभाग ने कई पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास वाले जल्द करें आवेदन 2:13

4 years ago2:13

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भारतीय डाक द्वारा AP पोस्टल सर्कल, दिल्ली पोस्टल सर्कल और तेलंगाना पोस्टल सर्कल के लिए कई पदों पर भर्तियां निकली हैं. यह भर्तियां ग्रामीण डाक सेवक के लिए हैं. बता दें कि इन भर्तियों की कुल संख्या 3हजार 6 सौ 79 से अधिक है. इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं. जो इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 26 फरवरी, 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि एपी डाकघर, दिल्ली डाकघर और तेलंगाना डाकघर में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2021 की भार्तियां की जा रही है. इसकी प्रक्रिया 27 जनवरी, 2021 को शुरू हुई थी. पदों का विवरण कुल रिक्तियां- 3679 AP GDS- 2296 Delhi GDS- 233 Telangana GDS-1150 आवेदन प्रक्रिया · उम्मीदवार इस खबर में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं. https://indiapostgdsonline.in/gdsonlinec3p5/reference.aspx · इसके साथ ही इस लिंक https://appost.in/gdsonline/Home.aspx के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं. India Post GDS Recruitment 2021 के लिए योग्यता · उम्मीदवारों के पास भारत सरकार, राज्य सरकारो संघ शासित प्रदेशों के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल शिक्षा द्वारा आयोजित गणित, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में उत्तीर्ण अंकों के साथ कक्षा 10 वीं की परीक्षा पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए. · उम्मीदवारों ने कम से कम 10 वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया हो. India Post GDS Recruitment 2021 के लिए आयु सीमा · उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. · आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी. · ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी. India Post GDS Recruitment 2021 के लिए चयन प्रक्रिया इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. India Post GDS Recruitment 2021 के लिए आवेदन शुल्क · यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पुरुष और ट्रांसमैन से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए का भुगतान करना होगा. · इसके साथ ही एससी, एसटी, महिला, ट्रांसवूमन और पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित लोगों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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PM-JAY Card: आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त PVC कार्ड, कहीं भी करा सकेंगे अपना इलाज 2:23

4 years ago2:23

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दरअसल, अब लाभार्थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आप अपने पात्रता कार्ड मुफ्त में खरीद सकते हैं. बता दें कि सरकार ने कार्ड पर लगने वाले 30 रुपए के शुल्क को भी माफ कर दिया है. यह शुल्क लाभार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर पर चुकाने पड़ते थे. इसके अलावा आब डुप्लिकेट कार्ड या रिप्रिंट जारी करने के लिए 15 रुपए को छोड़कर सीएससी द्वारा लाभार्थियों से शुल्क लिया जाएगा. आपको बता दें, कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेंशन टेक्नोलॉजी के तहत आने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स से एक समझौता किया है. इस वजह से लोगों को आयुष्मान भारत एंटाइटलमेंट कार्ड फ्री में मिल रहा है. अब लाभार्थियों को PVC आयुष्मान कार्ड मिलेगा, साथ ही इसकी डिलिवरी भी आसान की जाएगी. सरकार का कहना है कि आयुष्मान कार्ड पीएम-जेएवाई के किसी भी अस्पताल में उपलब्ध होंगे. हालांकि, यह मुफ्त में जारी किए जाते हैं और आगे भी मुफ्त में ही जारी किए जाएगें. बताया जा रहा है कि यह कार्ड कागज वाले कार्ड की जगह लेंगे. अगर यह कार्ड PVC पर प्रिंट होंगे, तो इससे कार्ड का रख-रखाव आसान होगा. लाभार्थी एटीएम की तरह इसे अपने जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं. यह कार्ड लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के तंत्र का एक अहम हिस्सा है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए अनिवार्य हो. इस कार्ड के जरिए रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं बिना बाधा के मिल पाएंगी. इसके साथ ही यह कार्ड किसी भी तरह के दुराचार और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा. देशभर में कहीं भी कराएं इलाज इस कार्ड के जरिए लोगों को मुफ्त में इलाज मिलेगा. इससे गरीबों को काफी फायदा होगा. खास बात यह है कि इस कार्ड से आप देशभर में कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं. कार्ड बनवाने का शुल्क समझौता ज्ञापन के अनुसार यह तय किया गया है कि जब कॉमन सर्विस सेंटर पहली बार आयुष्मान कार्ड जारी करेगा, तब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 20 रुपए की एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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पिता की मामूली किराना दुकान को बनाया स्मार्ट स्टोर, हुआ 5 करोड़ का मुनाफा 2:36

4 years ago2:36

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कहते हैं कि संर्घष की शक्ति से वक्त को बदला जा सकता है. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाले वैभव अग्रवाल ने इस बात को सच कर दिखाया है. वैभव को अपने पिता संजय अग्रवाल से जो किराने की दुकान विरासत में मिली, वो 10X20 स्क्वैयर फीट की थी. इस दुकान को अपनी मेहनत के बदौलत उन्होंने नए कामयाब स्टार्टअप का रूप दे दिया. आज वो 100 से अधिक किराना स्टोर्स को स्मार्ट स्टोर बना चुके हैं. बता दें अपने स्टार्टअप का नाम उन्होंने ‘द किराना स्टोर कंपनी’ रखा है और इस काम से वो 5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं. वैभव के अनुसार उनके पिता की सहारनपुर में ही ‘कमला स्टोर’ के नाम से किराने की दुकान थी. साल 2013 तक वो इसी दुकान में पिता की सहायता करते रहे और फिर कॉलेज कैम्पस प्लेसमेंट के जरिए मैसूर चले गए. वहां उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में रिटेल मार्केटिंग का तरीका सीखा. करीब एक साल तक वो रिटेल मार्केटिंग पर अपनी शोध करते रहे और प्रोडक्ट मिक्स तकनीक को गहराई से समझा. रिटेल मैनेजर के पद पर रहते हुए उन्होंने पाया कि हर 1 किलोमीटर की दूरी पर कैसे प्रोडक्ट का टेस्ट, मांग, सप्लाई और यहां तक की प्रेजेन्टेशन और पैकेजिंग तक में अंतर आ जाता है. इस काम को और अच्छे ढ़ंग से जानने के लिए 2015 में वैभव ने दिल्ली में बिज़नेस मैनेजमेंट से मास्टर्स किया. यहां एकेडेमिक्स और फैकल्टी की मदद से वो रिटेल मार्केटिंग पर शोध करते रहे. अपनी गहन साधना को पूरा करने के बाद 2018 में वो एक बार फिर अपने पिता की दुकान पर आए. वैभव ने ग्रॉसरी स्टोर के हर चीज में बदलाव किया तो शुरू में लोग हंसे, अपने स्टोर पर वो नए उत्पाद को लाए, उत्पादों को रखने का तरीका बदला, घाटे वाले उत्पादों को हटाया, महंगे उत्पादों के बदले वह सस्ते विकल्प उत्पाद लेकर आए. स्टोर में नए तरीके से लाइटिंग, पेंटिंग की गई. आखिरकार उनकी मेहनत पर ग्राहकों का ध्यान जाने लगा और ग्राहकों की संख्या अचानक बढ़ने लगी. हुआ 5 करोड़ का मुनाफा एक ही साल के अंदर वैभव को अपने दुकान से 8 गुणा अधिक मुनाफा हुआ. उसके बाद तो वो एक के बाद एक पुराने स्टोर की काया पलटने लगे. उनकी नई सोच से एक तरफ किराना मालिकों को ऊंचे दाम और अच्छा मुनाफा मिल रहा है वहीं ग्राहकों को भी प्रोडक्ट्स लेने में सुविधाएं हो रही है. मार्च 2020-21 तक के मुनाफे को जोड़ दिया जाए, तो वैभव ने 5 करोड़ रुपए तक का प्रोफिट कमाया है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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मौसम के कड़क मिज़ाज़ से बेहाल हुए प्लम की खेती करने वाले किसान 1:07

4 years ago1:07

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मानव का श्रम और प्रकृति का योगदान मिलकर किसी भी फसल को उगाने में सहायक साबित होते हैं. अगर दोनों में से किसी भी गतिविधि में शिथिलता पाई गई, तो फसलों पर इसका सीधा नकारात्मक असर दिखता है. फिलहाल कुछ ऐसा ही हो रहा है प्लम किसानों के साथ जी हां, उत्तर प्रदेश में प्लम उगाने वाले किसानों को मौसम की मार का सामना करना पड़ रहा है. प्रकृति उनका साथ नहीं दे रही है, जिसका सीधा असर उनके द्वारा उगाई गई फसलों पर पड़ रहा है. आलम यह है कि असमय मौसम की मार से प्लम के पोधों पर फूल आना शुरू हो गए हैं. उन्होंने कहा कि 7300 फीट की ऊंचाई पर उनके बगीचे में करीब एक महीने पहले फ्लवरिंग होना शुरू हो गई. जमीन पर तापमान के अभाव में यह सब कुछ हो रहा है. इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में अतरिक्त जानकारी देते हुए हिमाचल प्लम ग्रोवर फोरम के संस्थापक दीपक सिंघ कहते हैं कि समय से पहले फूल आने से फसलों पर इसका नकारात्मक असर दिखेगा. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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करते हैं 'पॉपुलर' की खेती, तो पढ़ लीजिए ये पूरी ख़बर, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा 2:10

4 years ago2:10

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उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में किसानों के बीच पॉपुलर का पेड़ बहुत पॉपुलर हो रहा है. किसानों का रूझान इस ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है. फिलहाल अन्नदाताओं को इसमें भारी मुनाफा नजर आ रहा है. हालांकि, आमतौर पर जिले के किसान गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन जिस तरह का फायदा पॉपुलर की खेती में किसानों को नजर आ रहा है, उसे देखते हुए अन्नदाता तेजी से इस ओर रूख कर रहे हैं. बहुत काम की चीज है पॉपुलर लंबा और एकदम सीधा सा दिखने वाला पॉपुलर पेड़ बड़े ही काम की चीज है। इस पेड़ को बहुत से कामों में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, बल्ला, कैरम बोर्ड सहित अनेक चीजों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसके अतरिक्त पॉपुलर की खेती में गन्ना समेत हल्दी, गेहू, अदरक जैसी फसलों का भी उत्पादन किया जाता हैं. जिले के किसानों के लिए पॉपुलर का पोधा शुरू से ही प्रमुख रहा है, जिसके चलते यहां के किसान इससे किनारा नहीं कर पाते हैं। अभी तो जबरदस्त मांग है ख़बरों की मानें तो मौजूदा समय में पॉपुलर की लकड़ी की बाजार में अच्छी खासी मांग है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार का पूरा ध्यान महज पॉपुलर की खेती करने पर है. इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए विमको कंपनी के मैनेजर डिजी सिंह कहते हैं कि आमतौर पर कंपनी की मांग को मद्देनजर रखते हुए हम महज 10 एकड़ भूमि में ही पोधों को उगाने का ऑर्डर दिया करते थे, लेकिन इस बार इसकी जबरदस्त मांग को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने 20 एकड़ भूमि पर पॉपुलर का पोधा उगाने का ऑर्डर दिया है, जिसके चलते अभी जिले के किसानों का पूरा ध्यान पॉपुलर की खेती करने पर है. जानें पॉपुलर के पेड़ का भाव वहीं, अगर पॉपुलर पेड़ की कीमत की बात करें, तो लॉकडाउन से पहले पॉपुलर पेड़ का भाव 700 रूपए प्रति क्विंटल था, लेकिन लॉकडाउन के बाद इसका दाम 400 रूपए पर आ गया, लेकिन अभी हाल ही में इसकी मांग को मद्देनजर रखते हुए इसमे 800 रूपए का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिले के किसानों का पूरा ध्यान पॉपुलर की खेती करने में है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अर्जित कर सकें. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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कर्ज के तले दबे किसान, बेच दी 30 हजार करोड़ की फसल, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ कर्ज 2:04

4 years ago2:04

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यूं तो शासन की तरफ से किसानों की समृद्धि के अनेक दावे किए जाते हैं, लेकिन कर्ज के बोझ तले दबे उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के किसान शासन के इन दावों को सिरे से खारिज करते नजर आ रहे हैं. दरअसल 30 हजार करोड़ रूपए तक की फसल बेचने के बावजूद भी अपना कर्जा न चुका पाने वाले ये किसान अभी बदहाल हैं. बात करें इन किसानों की आय की तो जिस प्रकार के फसलों का यह मुख्यत: उत्पादन करते हैं, उनसे तो वैसे अच्छी खासी कमाई हो जानी चाहिए, मगर अफसोस ऐसा होता नहीं है. इसके पीछे की वजह बताते हुए अन्नदाता कहते हैं कि फसलों का वाजिब दाम न मिल पाने की वजह से किसान कर्ज के बोझ तले दबे चले जाते हैं, चूंकि इन्हें आगे चलकर कर्ज प्राप्ति के लिए बैंकों द्वारा दिए गए लोन पर निर्भर रहना पड़ता है. जिले में करीब 5 हजार किसान हैं, जो मुख्यत: गेंहू, धान व सब्जियों का उत्पादन करते हैं. आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि जिले के किसानों पर दिसंबर 2019 में 5 हजार रूपए से अधिक तक का कर्ज था. यही नहीं, पिछले पेराई सत्र में किसानों ने 3700 करोड़ रूपए प्राप्त भी किए थे. वहीं, इस साल भी किसानों को तकरीबन 950 करोड़ रूपए का भुगतान प्राप्त हुआ है. इसके इतर किसानों ने अरबों रूपए का तो महज चावल ही सरकार को बेचा है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं. वहीं, किसान नेता कैलाश लांबा कहते हैं कि किसान लगातार कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं. अगर हमें इस सिलसिले पर विराम लगाना है, तो इसके लिए हमें अन्नदाताओं को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलवाना होगा. मसलन, गन्ने की फसल की कीमत 297 रूपए प्रति क्विंटल होती है, और 325 रूपए इसका दाम मिलता है. वो भी साल भर बाद तो ऐसे में किसानों का कर्ज के बोझ तले दबना लाजमी है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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लाखों रुपए में बिकता है ये कीड़ा, जानिए इसकी खासियत 2:32

4 years ago2:32

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दुनियाभर में कीड़ों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कई प्रजातियां ऐसी होती हैं, जिन्हें लोग बहुत चाव से खाते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कीड़े की जानकारी देने वाले हैं, जो बाकी कीड़ों से एकदम अलग है. दरअसल, इस कीड़े का इस्तेमाल जड़ी-बूटी की तरह होता है. यह कीड़ा भूरे रंग का दिखाई देता है और इसकी लंबाई 2 ईंच तक होती है. खास बात ये है कि इसका स्वाद मीठा होता है. यह कीड़ा हिमालयी क्षेत्रों में 3 से 5 हजार मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है. दरअसल देश में इसे ' कीड़ा जड़ी ' के नाम से जाना जाता है, तो वहीं नेपाल और चीन में इसे 'यार्सागुम्बा' कहा जाता है. इसके अलावा तिब्बत में 'यार्सागन्बू' नाम से जाना जाता है. इसका वैज्ञानिक नाम 'ओफियोकोर्डिसेप्स साइनेसिस' है और इसे अंग्रेजी में 'कैटरपिलर फंगस' कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध फंगस की प्रजाति से होता है. कीड़ा जड़ी के पैदा होने की कहानी थोड़ी अजीब है. बताया जाता है कि हिमालयी क्षेत्रों में जो खास पौधों उगते हैं, यह कीड़ा उनसे निकलने वाले रस के साथ पैदा होता है. इनकी अधिकतम आयु 6 महीने की होती है. अक्सर सर्दियों में ये पैदा होते हैं और मई-जून तक मर जाते हैं. इसके बाद लोग इन्हें इकट्ठा करते हैं और बाजारों में बेचते हैं. बता दें इसका इस्तेमाल ताकत बढ़ाने की दवाओं में किया जाता है. यह रोग प्रतिरक्षक क्षमता भी बढ़ाता है. इसके अलावा यह फेफड़े के इलाज में भी बहुत कारगर साबित है. यह बेहद दुर्लभ और महंगा आता है. बता दें कि महज एक कीड़ा लगभग 1000 रुपए में मिलता है. अगर किलो के हिसाब से देखा जाए, तो नेपाल में यह 10 लाख रुपए प्रति किलो तक बिकता है. यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा कहा जाता है. इसका व्यापार करना है अवैध जानकारी के लिए बता दें कि देश के कई हिस्सों में कैटरपिलर कवक का संग्रह कानूनी है. इसका व्यापार अवैध है. यह कीड़ा पहले नेपाल में प्रतिबंधित था, लेकिन बाद में यह प्रतिबंध हटा दिया गया. बताया जाता है कि हजारों साल पहले से इसका इस्तेमाल जड़ी-बूटी के रूप में किया जा रहा है. नेपाल के लोग इन कीड़ों को इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों पर ही टेंट लगा लेते हैं और कई दिनों तक वहीं पर रहने लगते हैं. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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डायलॉग राइटिंग के अलावा किचन गार्डनिंग का काम करते हैं संजय मासूम, पढ़ें इंटरव्यू के प्रमुख अंश 4:31

4 years ago4:31

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पेड़, पौधों और प्रकृति से बचपन से ही प्रेम और लगाव रहा है. मुंबई जैसे शहर में जब भी मुझें लगता है कि मैं थोड़ा तनाव में हूँ तो मैं अपने छोटे से गार्डन में चला जाता हूँ. जहां फल, फूल और सब्जियां तीनों ही हैं. दरअसल, यह छोटा सा गार्डन मेरे लिए इस महानगर में एक सुकून का कोना है, जिसमें मुझे आकर बेहद राहत मिलती है. ये कहना है मशहूर संवाद लेखक संजय मासूम का. जो अपने फ्लैट की बालकनी में ही कई तरह की सब्जियां उगाते हैं. इसी के मद्देनजर कृषि जागरण ने उनसे बात कर उनके लेखन के सफ़र और प्रकृति से विशेष लगाव की वजहें जानी. बचपन से ही पौधों से इश्क़ रहा कृषि जागरण से ख़ास बातचीत करते हुए संजय मासूम ने बताया कि उन्हें बचपन से ही पेड़, पौधों से इश्क़ रहा है. जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. वे उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले के बालापुर गांव से ताल्लुक रखते हैं. आज भी वो जब गांव जाते हैं तो नए पेड़ पौधों जरूर लगाते हैं. उन्होंने अपने गाँव के बगीचे में आम और जामुन के पेड़ लगाए हैं. लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपनी बालकनी में ही सब्जियां उगाना शुरू कर दिया. अभी उनके गार्डन में टमाटर समेत कई अन्य सब्जियां उगी हैं. इसके अलावा एक सीजन में वे पालक, धनिया और मेथी उगा चुके हैं. वह सभी सब्जियां जैविक तरीके से उगाते हैं. वह कहते हैं कि एक क्रिएटिव पर्सन होने के नाते मुझे यहां बेहद सुकून मिलता है. संजय मासूम ने का कहना है कि बॉलीवुड में पहला ब्रेक उन्हें अभिनेता सनी देओल ने अपनी फिल्म 'जोर' से दिया था. इसी फिल्म से मैंने बतौर डायलॉग राइटर अपने करियर की शुरूआत की थी. हाल ही में मैंने बॉबी देओल स्टारर वेबसीरीज 'आश्रम' में डायलॉग राइटर का काम किया है. उन्होंने आगे बताया कि इस वेब सीरीज के रिलीज होने के बाद उन्हें बतौर डायलॉग राइटर कई बड़े ऑफर्स मिल रहे हैं. ओटीटी प्लेटफार्म और सिनेमाघर पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना काल में ओटीटी प्लेटफार्म ने लोगों के बीच जल्द ही पैठ बना ली है. लेकिंन सिनेमाघर में फिल्में देखने का अपना ही मज़ा है. दोनों माध्यमों का अपना-अपना आनंद है. उन्हें नहीं लगता कि ओटीटी प्लेटफार्म आने से सिनेमाघरों का किसी तरह से नुकसान होगा. उन्होंने बताया कि फिल्मों के डायलॉग और गीत लिखने से पहले मैं पत्रकारिता में था. इलाहाबाद से B.A और L.L.B करने के बाद मैंने 'मनोहर कहानियां' नामक एक पत्रिका में उप संपादक के पद पर काम किया. उस समय मुझें महज 1500 रुपए महीने की मासिक तनख्वाह मिलती थी. इस नौकरी को छोड़ने के बाद मैं मुंबई आ गया और यहां आने के बाद मशहूर साहित्यिक पत्रिका 'धर्मयुग' में उप-संपादक के पद पर काम किया. उस समय ‘धर्मयुग’ पत्रिका के संपादक गणेश मंत्री हुआ करते थे. हालांकि, यह पत्रिका बाद में किसी कारणवश बंद हो गई. इसके बाद मैंने नवभारत टाइम्स में काम किया. संजय मासूम ने बताया कि अब तक वो कई फिल्मों के डायलॉग और गाने लिख चुके हैं. जिनमें उन्होंने फिल्म 'जन्नत', 'जन्नत 2', 'कृष', 'कृष-3' और 'काबिल' के डायलॉग लिखे हैं. वहीं फिल्म 'आशिक़ी 2', 'राज़ 3' और 'जन्नत 2' के लिए गीत लिखे हैं. उन्होंने आगे बताया कि उन्हें शायरी से सबसे ज्यादा लगाव रहा है, यहीं वजह रही कि उन्हें महेश भट्ट साहब जैसे निर्देशक ने गीत लिखने का ऑफर दिया. इनके आने वाले प्रोजेक्ट 'आश्रम 2', 'इंस्पेक्टर अविनाश', 'रक्तांचल -2' जैसी वेब सीरीज है जो जल्द ही ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज होगी. राही मासूम रजा से मिलने का किस्सा मासूम ने बताया कि फिल्मों में आने से पहले वह साहित्य और सिनेमा की मशहूर हस्ती राही मासूम रजा और निदा फाजली से बेहद प्रभावित थे. उनकी तरह का लेखन वे फिल्मों में करना चाहते थे. उन्होंने बताया कि उनके और राही साहब से मिलने का किस्सा काफी दिलचस्प है. मुंबई के एक होटल में काव्य गोष्ठी के लिए जब वह गए थे. तब मंच संचालक ने उन्हें उनके नाम से आमंत्रित किया तो श्रोताओं के बीच बैठे राही साहब बोल उठे 'चलो, 'मुंबई में दो मासूम हो गए.' --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

Krishi Jagran

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तहसील या पंचायत कार्यलय जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे इस तरह भरें लगान 2:03

4 years ago2:03

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अगर आप बिहार प्रदेश में रहते हैं और किसानी करते हैं, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद है. दरअसल, अब आपको कृषि ज़मीन से जुड़े किसी भी तरह की जानकारी, जैसे- संबंधित नक्शा, ज़मीन की रसीद, खतौनी की कॉपी, खसरा नंबर या बकाया लगान आदि इनफार्मेशन घर बैठे ऑनलाइन ही मिल जाएगी. जी हां, अब आपको ज़मीन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए तहसीलदार या पंचायत कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है. प्रदेश सरकार ने अब लगान की प्रक्रिया भी बहुत सरल कर दी है. चलिए आपको इस बारे में बताते हैं. दरअसल आप लगान भरने के लिए बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक यहां दिया गया है. इस पोर्टल पर जाते ही आपको जमीन से जुड़े कई तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन आपको लगान भरना है, इसलिए पिंक कलर के बॉक्स में “ऑनलाइन लगान” के विकल्प पर जाएं. ऑनलाइन लगान के ऑपश्न पर जाते ही एक वेब पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपने ज़मीन से संबंधित जानकारी, जैसे- जिला का नाम, अपनी पंचायत का नाम, प्लॉट नंबर, भरना है. आप जैसे ही इन मामूली जानकारियों को भरेंगें आपके सामने प्लॉट जिस व्यक्ति के नाम पर है उसका नाम और पूरा विवरण आ जाएगा. अपने प्लॉट से संबंधित सारी जानकारी वेब पेज पर चैक करने के बाद अब आप बकाया राशि के ऑप्शन पर जा सकते हैं. इस ऑपश्न पर क्लिक करते ही जो राशि बकाया होगी वो दिखाई देने लग जाएगी. अगर आप लगान भरना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भुगतान के विकल्प पर जाएं. पेमेंट मोड इसके आगे की प्रक्रिया बिलकुल वैसी है, जैसे आप कोई भी ऑनलाइन लेन-देन करते हैं या कोई ऑनलाइन शौपिंग करते हैं. पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपना पेमेंट मोड डेबिट क्रेडिट या ऑनलाइन चुनना है. आपके पेमेंट करते ही स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और “लगान की रसीद डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी. अगर आप अब चाहें तो इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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इस बार होगी गेहूं की जबरदस्त पैदावार, बनेगा ये बड़ा रिकॉर्ड, खिल उठे किसानों के चेहरे 1:50

4 years ago1:50

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यह ख़बर किसानों के साथ-साथ पूरे देश के लिए भी अच्छी है. खबर है कि इस बार गेहूं की जबरदस्त पैदावार होगी. भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों की मानें तो इस साल गेंहू की 11.4 करोड़ टन तक की पैदावार हो सकती है. संस्थान के इस आंकड़ों को सुनकर पूरा देश खुशी से झूम उठा है. हालांकि, इन आंकड़ों के सार्वजनिक होने से पहले माना जा रहा था कि किसानों के आंदोलन की वजह से इस साल गेहूं की पैदावार कम हो सकती है, लेकिन इन उक्त आंकड़ों ने इन सभी कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है. इतना ही नहीं, संस्थान के आंकड़ों से यह भी जाहिर हो रहा है कि इस बार गेहूं की जबरदस्त पैदावार से कृषि क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है. इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि इस साल अगर बारिश नहीं हुई तो गेहूं के उत्पादन में हमारा देश एक बार फिर से एक नया रिकार्ड बनाने जा रहा है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2019-2020 में गेहूं का उत्पादन 10.76 टन माना गया था. मंत्रालय के मुताबिक, हमारे पास गेहूं की कई ऐसी किस्में हैं, जो हमारे जलवायु के लिए अनुकूल साबित हो सकती है. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, उन सभी राज्यों में भी हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है, जहां आमतौर पर गेंहू का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है. ज्ञानेंद्र के मुताबिक, इस साल मध्यप्रदेश में भी गेंहू की अच्छी खासी पैदावार देखने को मिल सकती है. इस बार किसानों को गेहूं से अच्छा मुनाफा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है. क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े वहीं, अगर सरकारी आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो ये भी शुभ संकेत देते हुए ही नजर आ रहे हैं. एजेंसियों के मुताबिक, देशभर में 3 सौं 89.83 लाख टन गेहूं का तय समर्थन मूल्य 11 हजार 9 सौं 25 क्विंटल पर खरीदा है. उधर, केंद्र सरकार ने भी गेहूं के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 1 लाख 9 सौं 75 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

Krishi Jagran

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'पॉश स्पाइस' नाम की गाय ने बनाया वर्ल्ड सेल्स रिकॉर्ड, पढ़िए क्या है खास 1:57

4 years ago1:57

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देश में गाय की कई ऐसी नस्लें हैं, जो दुनियाभर में काफी मशहूर हैं. ऐसी ही एक गाय और है, जिसकी नीलामी इस वक्त दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल, मध्य इंग्लैंड में एक गाय को खरीदने के लिए 2.61 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि ख़र्च की गई है. यह गाय डेविड बेकहम की पत्नी और 1990 के दशक के पॉप ग्रुप 'स्पाइस गर्ल' की सिंगर विक्टोरिया बेकहम के नाम वाली गाय है, जिसका नाम 'पॉश स्पाइस' है. इस गाय की बिक्री ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आइए आपको इस संबंध में पूरी जानकारी देते हैं. दरअसल यह एक अच्छी नस्ल की बछिया है, जो Lodge फ़ार्म में पैदा हुई थी. इसकी उम्र अभी महज़ 4 महीने ही है. बताया जा रहा है कि इस गाय को बेचने वाली शख़्स क्रिस्टीन विलियम्स ने नीलामी में रिकॉर्ड तोड़ क़ीमत हासिल की है. उन्होंने कहा कि हमने सपने में भी इतनी बड़ी राशि मिलने की उम्मीद नहीं की थी. हम इस नीलामी से बहुत ख़ुश हैं. आपको बता दें कि साल 2014 में गाय की इस नस्ल को 1 लाख 31 हजार 2 सौं 50 पाउंड में बेचा गया था. मगर अब इस नस्ल की गाय को दोगुनी कीमत पर बेचा गया है. इसके बाद गाय की ये नस्ल यूके और यूरोप की सबसे महंगी गाय बन गई है. इसके अलावा नीलामी के बारे में बोलते हुए ब्रिटिश लिमोसिन कैटल सोसायटी के ब्रीड सेक्रेटरी Will Ketley ने कहा है कि मैं उन सभी खरीदारों को धन्यवाद करता हूं, जो इसे खरीदने में कामयाब रहे. बता दें कि इस गाय को 2.61 करोड़ रुपए की क़ीमत में खरीदा गया है. इसके बारे में जिसे भी पता चला है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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धान की खरीद में पिछले साल की खरीद के मुकाबले हुई 15.42 % की वृद्धि 3:06

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खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2020 और 2021 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से पिछले सत्रों में होती रही है. खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारु रूप से चल रही है. इसी क्रम में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद की जा रही है. 14 फरवरी 2021 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 6सौं 39.87 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी समान अवधि में पिछले साल केवल 5 सौ 54.35 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी. इस साल में अब तक की गई धान की खरीद में पिछले साल के मुक़ाबले 15.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज देखी गई है. 6 सौं 39.87 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 2सौं 02.82 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 31.69 प्रतिशत है. इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 51 लाख 92 हज़ार मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई है. इसके अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से रबी विपणन सत्र 2020-2021 के लिए 15.87 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई थी. वहीं, 14 फरवरी.2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3 लाख 09 हजार 1 सौं 34.83 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है. इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1 लाख 67 हजार 6 सौं 37 किसानों को 1 हजार 6 सौं 64.79 करोड़ रुपये की आय हुई है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए शुरू की ये योजना, खुशी से झूम उठे प्रदेश के अन्नदाता, आप भी उठाइए इसका फायदा 2:39

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आदिकाल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन अफसोस यहां शुरू से ही कृषकों का हाल बदहाल रहा है. ऐसा नहीं है कि हमारी हुकूमत ने अन्नदाताओं की इस दयनीय दशा को बदलने की कोशिश न की हो. कालांतर में कई सरकारों ने कृषकों की स्थिति में सुधार करने हेतु प्रयास किए, लेकिन इसका सही ढंग से क्रियान्वयन न होने कि वजह से आजादी के सात दशक के बाद भी किसानों का हाल बदहाल है. लेकिन सरकार की हर वो कोशिश जारी है, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार लाया जा सके. एक ऐसी ही कोशिश हरियाणा की सरकार यानि कि मनोहर लाल खट्टर ने की है. फिलहाल तो यह कोशिश देश के अन्नदाताओं के लिए राहत का सबब साबित हो रही है. खैर, कौन सी, और कैसी है, मनोहर सरकार की ये कोशिश? बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर मौजूदा वक्त में देश के अन्नदाता हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के बारे में क्या सोचते हैं. दरअसल हरियाणा सरकार की इस योजना का नाम 'मेरा पानी मेरी विरासत है'. इस योजना का मुख्य ध्येय भूजल का हो रहे दोहन पर विराम लगाना है. सरकार अपनी इस योजना के माध्यम से किसानों को धान की जगह गेहूं समेत अन्य फसलों को उत्पादित करने के लिए प्रतोसाहित कर रही है. प्रदेश के कई किसान सरकार की इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं. विदित हो कि धान की खेती के दौरान भूजल का स्तर काफी मात्रा में कम होता है, लिहाजा सरकार ने भूजल के स्तर को बनाए रखने के लिए इस योजना की शुरूआत की है. हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है. इस योजना के जरिए हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने किसानों को 1लाख 26 हजार 9 सौ 27 हेक्टेयर में धान की जगह दूसरी फसल उगाने के लिए राजी किया है. ऐसा करके राज्य सरकार भूजल को दोहन होने से रोकना चाहती है. इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल भी शुरू किया है, जिस पर किसानों को अपना पंजीकरण कराना होगा. सत्यापन की प्रक्रिया अभी-भी जारी है. इसके लिए हरियाणा सरकार किसानों को 7 हजार रूपए की प्रतोसाहन राशि भी दे रही है. बता दें कि जिन किसानों ने सरकार द्वारा शुरू किए गए इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है, उनके जमीन का सत्यापन किया जा रहा है. अब तक प्रदेश सरकार 90 हजार एकड़ से भी अधिक जमीन को सत्यापित कर चुकी है. सरकार की तरफ से किसानों को बतौर प्रोत्साहन 9 करोड़ रूपए की राशि दी जा चुकी है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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फिर दे डाली टिकैत ने दिल्ली कूच करने की धमकी, कहा- अगर नहीं हुई हमारी मांगें पूरी, तो फिर वही होगा, जो.. 3:00

4 years ago3:00

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पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों पर किसानों का विरोध अभी तक जारी है. किसान नेताओं के रूख को देखकर ऐसा लगता नहीं कि अभी यह आंदोलन थमने वाला है. हालांकि, पिछले दिनों लाल किले की प्राचीर पर जिस तरह की शर्मानक करतूत कुछ शरारती तत्वों द्वारा देखने को मिली थी, उसके बाद से ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे कि अब यह आंदोलन ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति ने उस पूरे कयास को सिरे से खारिज कर `दिया है. दिल्ली की सीमाओं पर मुस्तैदी से तैनात किसानों के रूख को देखकर ऐसा लगता है कि अन्नदाताओं का आंदोलन के प्रति उत्साह अभी-भी बरकरार है. लगता है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने थम चुके इस आंदोलन को अपने आंसुओं के दम पर फिर से पुनर्जीवित कर दिया है. इसी का नतीजा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए बवाल के बाद से भी किसानों का आंदोलन अभी तक जारी है. इस बीच आगे का खाका खींचते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनरत किसानों के जेहन में उत्साह का संचार भरते हुए कहा कि कुछ दिनों के बाद ही गर्मी का मौसम आने वाला है, लिहाजा अब हमें इसकी तैयारी अभी से ही मुकम्मल करनी होगी. गर्मी से निपटने के लिए हमें पंखे, कूलर सहित अन्य सामानों की व्यवस्था करनी होगी, ताकि तपिश भरी ये गर्मी आंदोलन को कुचलने में कामयाब न हो सके. हमें इसके लिए बिजली की व्यवस्था भी करनी होगी. बिजली की व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि हम बिजली की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मांगेंगे, लेकिन प्रदेश सरकार हमारी मदद करने में विफल रहती है, तो फिर हमें राजधानी दिल्ली की ओर रूख करना होगा. हम दिल्ली सरकार से बिजली की मांग करेंगे. अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली सरकार किसानों के इस मांग को पूरा करती है कि नहीं. हालांकि, किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली सरकार के रूख की बात करें, तो इस आंदोलन को केजरीवाल सरकार का खुला समर्थन मिला है. वहीं, आंदोलन में लगातार कम हो रहे किसानों की संख्या पर राकेश टिकैत ने कहा कि जब कभी भी लंबा आंदोलन चलता है, तो अक्सर हमें इस तरह की स्थिति से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन इससे कोई यह मतलब न निकाले कि हमारा आंदोलन अब कमजोर पड़ने जा रहा है. किसान नेता ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा. किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यही समय है किसान भाई एक दूसरे का सहयोग करें. अगर कोई किसान आंदोलन में शामिल है, तो उसका दूसरा कोई साथी खेत में उसकी मदद करे, ताकि हमारा यह आंदोलन यथावत कायम रहे. टिकैत ने कहा कि वैसे भी अभी शादी का माहौल है, तो ऐसे में लाजिमी है कि किसानों की संख्या बेशक कम रहेगी, लेकिन इसे कोई हमारी कमजोरी समझने की कोशिश न करें. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में खुल सकती है चार नए यूनिवर्सिटी, बिल लाने की तैयारी पूरी 1:54

4 years ago1:54

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बिहार सरकार चार नए यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रही है, इस बारे में सभी तरह की तैयारियां हो गई है और संभव है कि आने वाले बजट सत्र में इसका बिल बिहार विधान सभा में रखा जाए. माना जा रहा है कि चारों यूनिवर्सिटी अलग-अलग स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम की होंगी. चारों यूनिवर्सिटी ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास खोली जाएगी, जिससे शहरों और दूसरे महानगरों की तरफ हो रहे पलायन को रोका जा सके. जानकारी के मुताबिक चार में से एक यूनिवर्सिटी विशेषकर मेडिकल की होगी, जबकि एक इंजीनियरिंग की होगी. बाकि दो दूसरी यूनिवर्सिटियों में एक आर्ट और कल्चर से संबंधित और दूसरी स्पोर्ट की होगी. आर्ट और कल्चर की यूनिवर्सिटी मधुबनी में कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास स्थापित की जा सकती है. इस यूनिवर्सिटी में विशेषकर डांस, संगीत और फाइन आर्ट्स जैसे विषयों की पढ़ाई होगी. वहीं स्पोर्टस यूनिवर्सिटी राजगीर में खोले जाने की संभावना है. 2010 के बाद से अभी तक सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं. ऐसे में नए यूनिवर्सिटियों के खुलने से वहां भार कम पड़ेगा. वर्तमान की बात करें तो बिहार में मेडिकल कॉलेजों की हालत खराब है. यहां मात्र 9 सरकारी, 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एम्स पटना और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हैं. इसी तरह इंजीनियरिंग फील्ड के शिक्षा संस्थानों की बात करें तो प्रदेश में 50 कॉलेज है, जिसमें 38 सरकारी कॉलेज हैं. माना जा रहा है कि नए यूनिवर्सिटियों के बनने के बाद सभी कॉलेजों को एकेयू से नई यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया जाएगा. इसके अलावा संभावना है कि बिहार में बीएड कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने से संबंधित फैसले भी हो सकते हैं. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं ये योजनाएं, देश के हर अन्नदाता को होना चाहिए इसके बारे में पता 3:31

4 years ago3:31

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आज हमारे देश में किसानों की कैसी हालत है इसके बारे में तो फिलहाल ज्यादा कुछ टीका-टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है. आज की तारीख में देश का हर शख्स अन्नदाताओं के सुरत-ए-हाल से वाकिफ है. वहीं, अगर किसानों को लेकर सरकार के रूख की बात करें, तो सरकार समय-समय पर बेशुमार ऐसी योजनाएं शुरू करती रहती है, जो कि किसानों के लिए हित का कारण बन सके. इस कड़ी में हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ ऐसी ही योजनाओं से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह अन्नदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं. दरअसल किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत केंद्र सरकार ने साल 2018 में की थी. इस योजना के तहत उन सभी किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, उन्हें हर साल 6 हजार रूपए देने का प्रावधान है. यह राशि किसानों को 2-2 हजार में मुहैया कराई जाती है, लेकिन मौजूदा समय में कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है. जिसमे बंगाल भी शामिल है, लेकिन पिछले दिनों बंगाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, तो प्रदेश के किसानों को पिछले 2 सालों में किसान सम्मान निधि योजना की राशि प्रदान की जाएगी. अगर ऐसा हुआ तो बंगाल के किसानों को आर्थिक रूप से बड़ा फायदा होगा. खैर, अब क्या कुछ होता है. यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा. वैसे तो इस य़ोजना की शुरूआत साल 2007-2008 में हुई थी, लेकिन मौजूदा वक्त में यह योजना पूरी तरह से धरातल पर लागू नहीं हो पाई है, बहुत ही चुनिंदा किसानों तक ही इस योजना का लाभ पहुंच पाया है. बता दें कि इस उक्त योजना का मुख्य ध्येय पानी के बेहतर इस्तेमाल, फसलों की उत्पादकता में अधिकता सहित किसानों की आय में वृद्धि लाना मुख्य ध्येय है. इस योजना के तहत तकरीबन 40 फीसद किसान सरकार से सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं. वैसे तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु बेशुमार योजनाएं चल रही है, लेकिन बात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की करें, तो इसका मुख्य ध्येय कृषि क्षेत्र में हर साल 4 फीसद की वृद्धि करना है. इसके साथ ही इस योजना का मुख्य ध्येय सार्वजनिक निवेश की गति को बढ़ाना है. केंद्रीय हस्तक्षेप के जरिए इनकी उपज के अंतर को भी कम करना है. खैर, मौजूदा वक्त में यह योजना भी किसान के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है. मौजूदा वक्त में यह योजना किसानों की अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरी उतर रही है. बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा मिशन 11वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा रही है. मौजूदा समय में इस योजना के तीन घटक हैं पहला: चावल राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा मिशन दूसरा: गेंहू राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा मिशन तीसरा: दलहन राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का मुख्य ध्येय देश के बागवानों के क्षेत्र सहित उनकी उत्पादकता में वृद्धि लाना है. बता दें यह योजना सरकार की 11वीं योजना का हिस्सा रही है. इस योजना का 85 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार का है और बाकी का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का है. मौजूदा वक्त में यह उत्तर के 8 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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अमित शाह का बड़ा ऐलान, 'बनेगी हमारी सरकार, तो मिलेंगे 70 लाख किसानों को 18 हजार रूपए' 4:03

4 years ago4:03

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हिंदुस्तान की सियासत में उस वक्त किसानों का किरदार अहम हो जाता है, जब देश में चुनाव आते हैं. उस वक्त किसानों से सियासी नुमाइंदों का मिलना- जुलना अपने चरम पर पहुंच जाता है. सब जानते हैं कि भारत के किसान शुरू से ही भारतीय राजनीति की दिशा तय करते हुए आए हैं. हम यह इसलिए कह रहे हैं, चूंकि अभी बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. गौरतलब है कि आने वालें कुछ महीने में बंगाल में चुनाव होने वाले है. बात करें, बंगाल के सियासत की तो अभी वहां सियासी पारा अपने चरम पर है. आलम यह है कि कल तक वीरान रहने वाली गलियां अब सियासी नुमाइंदों की आमद से गुलजार हो रही हैं. बड़े-बड़े सियासी सूरमा सूबे की जनता जानार्दन को रिझाने के लिए बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं. एक ऐसा ही दांव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान मतदाताओं को रिझाने के लिए चला है. दरअसल उन्होंने अपने चुनावी रैली के दौरान कहा कि अगर हमारी सरकार बंगाल में फतह पाने में सफल रही, तो प्रदेश के किसानों को 'किसान सम्मान निधि योजना' का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. बता दें कि मौजूदा वक़्त में किसानों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिसके चलते बंगाल के किसान केंद्र सरकार की इस योजना से वंचित हो रहे हैं. हालांकि, कई बार केंद्र की सरकार ममता सरकार पर इस मसले को लेकर हमलावर रही हैं, लेकिन अब ऐसे मौके पर जब प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है, तो फिर अमित शाह ने यह उक्त ऐलान करके बड़ा दांव चल दिया है. खैर, अब शाह का यह दांव कहां तक सफल हो पाता है, यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर यह किसान 'सम्मान निधि योजना' क्या है, और इसका किसानों से कैसे और क्यों सरोकार है? 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' क्या है? दरअसल केंद्र सरकार ने देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' की शुरूआत साल 2018 में की थी. इस योजना के तहत उन सभी किसानों को हर साल 6000 रूपए दिए जाते हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है. 6000 रूपए की यह राशि दो- दो हजार रुपए तीन किस्तों में किसानों के खातों में भेजी जाती है. गौरतलब है कि जब यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, उस वक्त विपक्षी दलों के कई सियासी नुमाइंदों ने सरकार की इस योजना की आलोचना की थी, जिसके चलते कई गैर-बीजेपी शासित दलों के राज्यों ने इस योजना को अपने प्रदेश में लागू करने से साफ इनकार कर दिया था, इसमें बंगाल भी शामिल है, लेकिन अब जब प्रदेश में कुछ महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो अमित शाह ने यह कहकर प्रदेशवासियों को रिझाने का काम किया है अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, तो सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा. गौरतलब है कि अब तक बंगाल के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, जिसके चलते वहां के किसानों को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ है. कृषि मंत्रालय के मुताबिक, बंगाल के 70 लाख किसानों को 9हजार 6 सौं 60 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है. हालांकि, राज्य के कई किसानों ने केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन सत्यापन का काम राज्य सरकार का होता है, जिसके चलते राज्य के लाखों किसान केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए. वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए साफ कह दिया है कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, तो पिछले दो सालों की बकाया राशि 6 हजार के साथ-साथ 2 हजार रूपए की अतरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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6,850 करोड़ रूपए की लागत में भारत सरकार बनाने जा रही है 10 हजार नए एफपीओ- कृषि मंत्री 2:03

4 years ago2:03

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विश्व दलहन दिवस के उपलक्ष में रोम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत, दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है. भारत ने दलहन में लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है. बीते पांच से छह सालों में ही भारत ने दलहन उत्पादकता को 140 लाख टन से बढ़ाकर 240 लाख टन से ज्यादा कर लिया है. साल 2019 औऱ 2020 में, भारत में 23.15 मिलियन टन दलहन उत्पादन हुआ, जो विश्व का 23.62% है. मृदा की उर्वरता में करती है सुधार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कि पौष्टिक खाद्यान्न व प्रोटीन से भरपूर होने से दलहन फूड बास्केट के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से हमारी भारतीय संस्कृति के लिए अहम हैं, क्योंकि हम मुख्यतः शाकाहारी हैं और भोजन में दालों को प्रमुख रूप से शामिल करते हैं. दलहन में पानी की कम खपत होती है, सूखे वाले क्षेत्रों और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में दलहन उगाई जा सकती हैं. यह मृदा में नाइट्रोजन संरक्षित करके मृदा की उर्वरता में सुधार करती है, इससे उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है और इसलिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है. सरकार देश में बनाने जा रही है 10 हजार नए एफपीओ कृषि मंत्री ने बताया कि भारत में 86% छोटे व सीमांत किसान हैं, जिन्हें हर तरह की सहायता के लिए एफपीओ को बढ़ावा दिया जा रहा है. भारत सरकार देश में 10 हजार नए एफपीओ बनाने जा रही है, जिन पर 5 साल में 6हजार 8 सौं 50 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे. इससे बीज उत्पादन, खरीद व बेहतर प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के लिए किसानों को सामूहिक रूप से सक्षम बनाया जा सकेगा. बता दें कि इस वैश्विक सम्मेलन को अन्य देशों के मंत्रियों तथा अन्य प्रतिनिधियों द्वारा भी संबोधित किया गया था. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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कोरोना काल में आयुर्वेदिक उत्पादों समेत इन लघु उद्योगों में हुआ फायदा, 2021 में भी लाभ की संभावना! 1:54

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कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया, वहीं कुछ उद्योगों को लाभ भी हुआ. साफ-सफाई से जुड़े उत्पाद, मास्क निर्माण, फिटनेस किट और ऑनलाइन संचालित होने वाले काम 2020 में तेज गति से आगे बढ़े. इन उद्योगों को हुआ लाभ दरअसल सबसे अधिक फायदा आयुर्वेदिक उत्पादों को हुआ. कोराना काल में लोगों ने जमकर च्यवनप्राश,गिलोय, आंवला, दालचीनी, अश्वगंधा, अदरक, तुलसीऔऱ लेमनग्रास से बने उत्पाद खरीदे. इनसे बनने वाले काढ़ों की बिक्री भी अचानक बढ़ी. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सर्वे इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक सर्वे कहती है कि 45 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कोरोना काल में च्यवनप्राश, गिलोय, काढ़ा, विटमिन्स की गोलियां खरीदी. बता दें कि सर्वे में देश के 16 राज्यों को शामिल किया गया था. इसके साथ ही कोरोना काल में चाय की बिक्री भी तेज हुई है. हरी सब्जियों और दालों की मांग में भी मार्केट में रही तेजी गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय ने भी लोगों को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक उत्पादों के सेवन की बात कही थी. सर्वे में यह बात भी सामने आई कि कोराना काल में न सिर्फ लोगों की जीवन शैली बदली, बल्कि उनके खानपान का तरीका भी बदल गया. इस दौरान दालों, हरी सब्जियों, हल्दी आदि का उपयोग भी खूब बढ़ा. पैकेज्ड जूस निर्माताओं को भी हुआ लाभ पहले की अपेक्षा 2020 में पैकेज्ड जूस की बिक्री भी खूब बढ़ी. सेब, संतरा, बेल, नारियल, अंगूर और मौसम्बी जूसों की बिक्री में तेजी आई है. बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम अभी तेजी से चल रहा है और अभी तक 77 लाख से अधिक लोगों को इसका टीका लग चुका है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को सौगात, मिर्च की खेती पर 50 प्रतिशत अनुदान 2:32

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धान-गेहूं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के बाद अब बिहार सरकार बहुत जल्द ही मिर्च उगाने वाले किसानों को सहायता दे सकती है. दरअसल इस बात का संकेत सरकार ने सुपौल जिले से दे दिया है. बता दें कि 20 हेक्टेयर का लक्ष्य मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत प्राप्त होने के बाद सरकार ने 50 प्रतिशत का अनुदान मिर्च पर देने का फैसला किया है. इसके लिए विभाग द्वारा किसानों से आवेदन भी मांगा गया है. सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक सामान्य किसानों के अलावा अनुसूचित जातियों के किसानों को अलग से अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा. जरूरी दस्तावेज इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीकृत रसीद, जमीन की रसीद, आधार कार्ड, फोटो तथा पासबुक की फोटो कॉपी आदि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से जमा करवानी होगी. सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किस्मों को लेकर किसी तरह की शर्त या पाबंदी नहीं है. किसान अपनी मर्जी से मिर्च की किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं. इतना ही नहीं किसानों द्वारा चयनित किस्म के बीजों की आपूर्ति की जिम्मेदारी भी विभाग की होगी कितना मिलेगा अनुदान मिर्च की खेती के लिए अधिकतर अनुदान 50 प्रतिशत तक मिलेगा. एक अनुमान के मुताबिक अगर मिर्च खेती पर एक हेक्टेयर में 20 हजार का खर्च आता है, तो विभाग द्वारा आपको 10 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा. अनुदान का पैसा कैश या चैक के माध्यम से नहीं, बल्कि किसान के अपने खाते में डीबीटी के माध्यम से डाला जाएगा. इसलिए जिन किसानों ने अभी तक बिहार सरकार के डीबीटी पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं करवाया है, वो किसान प्रखंड उद्यान कार्यालय या जिला उद्यान विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं. इन बातों का रखें ख्याल आपके सभी दस्तावेज़ पूर्ण रूप से सही होने चाहिए और उसमें किसी तरह की कोई गलती जैसे नाम में गड़बड़ी, पते में गड़बड़ी, आधार और पासबुक में अलग-अलग नाम जैसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. पासपोर्ट साइज फोटो जो अभी हाल ही में ली गई हो, उसे ही लगाएं. आवेदन से पहले फोन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करें. आवेदन के लिए इस लिंक पर जाएं. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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फ्री में बनवाएं किसान क्रेडिट कार्ड, जानें आयु-सीमा और ज़रूरी दस्तावेज़ 3:33

4 years ago3:33

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मोदी सरकार ने अन्नदाताओं को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए एक योजना लागू की है, जिसका नाम किसान क्रेडिट कार्ड है. सरकार चाहती है कि देश के किसी भी किसान को साहूकारों से कर्ज लेने की ज़रूरत न पड़े. अगर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखा जाए, तो लगभग 2.24 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी भी किए गए हैं. इसकी मदद से किसानों के लिए खेती करना काफी सस्ता हो गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसीलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को किसान क्रेडिट योजना से लिंक भी कर दिया गया है. जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 और 2019 में 1 लाख 78 हजार 8 सौं 97 किसानों को केसीसी मुहैया करवाया गया था, जबकि साल 2019 से 2020 में 1 करोड़ 23 लाख 63 हजार 1 सौं 38 केसीसी बनाए गए हैं. सरकार का लक्ष्य है कि पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को केसीसी योजना का लाभ मिल सके. इसके लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं. किसानों के लिए केसीसी पर लिए गए 3 लाख रुपए तक के लोन की ब्याज दर 9 प्रतिशत है, लेकिन सरकार ईमानदार किसानों को 5 प्रतिशत सब्सिडी पर लोन प्रदान करती है. इसी तरह सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज पर पैसा मिल जाता है. इसकी वैलिडिटी 5 साल रखी गई है. अगर बात करें किसान क्रेडिट कार्ड के फायदों की तो किसान को अब 60 लाख रुपए तक के लोन पर गारंटी की जरूरत नहीं होती है. केसीसी की मदद से आप खेती संबंधी चीजें खरीद सकते हैं. केसीसी लेने पर फसल बीमा कराना अब स्वैच्छिक हो गया है. अब डेयरी और मछलीपालन के लिए भी केसीसी दिया जाता है. केसीसी खेती-किसानी, पशुपालन और मछलीपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति ले सकता है. किसी और की जमीन पर खेती करने वाले व्यक्ति भी केसीसी का लाभ उठा सकते हैं. गैरतलब है कि इसका लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम 75 साल होनी चाहिए. अब बात करें जरूरी दस्तावेज़ की तो इसके लिए आपको · खेती के कागजात · आधार कार्ड · पैन कार्ड की फोटो कॉपी · किसी और बैंक में कर्जदार न होने का एफीडेविड औऱ आवेदक की फोटो की लगानी होगी नहीं लगेगी प्रोसेसिंग फीस आपको बता दें कि केसीसी योजना को किसानों की सहूलियत के लिए लागू किया गया है. अगर किसान केसीसी बनवाते हैं, तो किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी, क्योंकि सरकार ने इस पर किसी भी तरह का चार्ज लेना खत्म कर दिया है. बता दें कि इससे पहले प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन और लेजर फोलियो चार्ज लगता था. इसके साथ ही जब किसान का आवेदन पूरा हो जाएगा, तब 14 दिन में ही किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा. हालांकि, केसीसी के तहत लोन देने से पहले बैंक किसान का सत्यापन करेगा. इसके तहत देखेगा जाएगा कि आप किसान हैं या नहीं. इसके लिए जमीन का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा. आपको बता दें कि इस कार्ड को बनवाने के लिए फार्म पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट पर उपलब्ध है. किसान यहीं से केसीसी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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अनिश्चितकाल तक चल सकता है किसान आंदोलन- राकेश टिकैत 3:11

4 years ago3:11

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दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 79 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस प्रदर्शन में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं. हांलाकि किसान और सरकार के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई भी हल निकलकर सामने नहीं आया है. इसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह ने कहा था कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन अक्टूबर तक जारी रहेगा. उनके इस बयान पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है दरअसल, राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसानों का आंदोलन अनिश्चितकाल तक चलने वाला है. उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन की अवधि को लेकर किसी भी तरह का प्लॉन नहीं किया गया है. इसी कड़ी में आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि उनके द्वारा देशभर में 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा. इस दिन किसानों की तरफ से दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएंगी. इसके साथ ही किसानों ने 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का ऐलान का भी किया है. आपको बता दें 14 फरवरी- देशभर में पुलवामा के शहीदों की याद में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकालेंगे. 16 फरवरी को देशभर में किसान नेता सर छोटूराम की जयंती पर श्रद्धांजलि देंगे. आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान काफी हिंसा हुई थी इस मामले में लगातार दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की. बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी इकबाल सिंह को गिरफ्तार भी किया. जिस पर 50 हजार रुपए का इनाम रखा गया था. इससे पहले पुलिस ने पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू को भी अरेस्ट किया था. इन पर लाल किले में उपद्रवियों को भड़काने का आरोप लगा था. बताया जा रहा है कि लाल किले की घटना के बाद से सिद्धू फरार था, लेकिन उनके फेसबुक अकाउंट पर लगातार वीडियो अपलोड हो रहे थे. जानकारी के मुताबिक, सिद्धू कैलिफॉर्निया में अपनी एक महिला मित्र के कॉन्टैक्ट में थे, जो कि एक्ट्रेस भी है. इसी फ्रेंड के जरिए सिद्धू फेसबुक पर वीडियो अपलोड करवा रहे थे और पुलिस को चकमा देने के लिए बार-बार लोकेशन बदल रहे थे. ऐसे में सिद्धू का सुराग देने पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था. हालांकि, कोर्ट ने सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं. इस दौरान अलग-अलग वजहों से लगभग 70 किसानों की मौत भी हो चुकी है. बताया जा रहा है कि कुछ किसानों ने खुदकुशी कर ली है, तो कुछ किसनो की मौत बीमारी या ठंड की वजह से हुई है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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किसानों को सस्ते दामों पर मिलेगा परागण रहित बेबीकॉर्न बीज 2:58

4 years ago2:58

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देश में कई किसान मक्के की खेती करके अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं. ऐसे में बेबीकॉन उत्पादक, किसानों और इसके स्वादिष्ट साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजनों को पसंद करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है. दरअसल देश को पहले परागण रहित बेबीकॉर्न मक्का बीज बनाने में सफलता मिल चुकी है. बता दें कि इसके ट्रायल का आखिरी साल चल रहा है. अगर इसमें सफलता मिल गई, तो आने वाले समय में बेबीकॉर्न उत्पादक किसानों को सरकारी अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से न्यूनतम दर पर बीज प्राप्त हो पाएगा. जानकारी के लिए बता दें कि आईएआरआई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-पूसा नई दिल्ली और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल ने संयुक्त रूप से अनुसंधान कर मक्का की हाइब्रिड किस्म एचएम-4 को मेल स्टेराइल में परिवर्तित किया है. बता दें कि अभी तक देश में जितनी भी मक्का किस्में बेबीकार्न के लिए इस्तेमाल होती हैं, वे सभी परागण वाली हैं. किसानों को बेबीकॉर्न उगाने के लिए मक्के के पौधे के ऊपरी हिस्से से फूल तुड़वाने में श्रमिक लगाने पड़ते हैं. इसके लिए उनका अतिरिक्त खर्च भी होता है, इसलिए यह काफी है कि किसान मेल स्टेराइल बीज पसंद करते हैं. यह विदेशों से आयात होता है, लेकिन आयातित बीज महंगा पड़ता है. इसकी खेती दिसंबर और जनवरी के अलावा आप सालभर कर सकते हैं. इसकी खेती उत्तर भारत में आसानी से की जा सकती है. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-पूसा नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डा. फिरोज हुसैन के मुताबिक, हाइब्रिड एचएम-4 किस्म गुणों से भरपूर है, साथ ही इसे मेल स्टेराइल में परिवर्तित किया जा सकता है. बता दें कि बेबीकॉर्न अचार, सूप, फास्ट फूड, पिज्जा में इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसकी बर्फी भी बनाई गई है. इसमें मौसमी हरी सब्जियों की तरह सभी न्यूट्रेंट मौजूद होते हैं. खास बात यह है कि भुट्टे पर छिलका रहने से केमिकल का असर नहीं होता है. गौरतलब है कि भारत में परागण रहित बीज बनाने पर विशेष काम नहीं हुआ है, लेकिन अब सिजेंटा-5414 किस्म का बीज मिलता है, जो विदेश से आयात होता है. यह बीज 600 रुपए प्रति किलो मिलता है. अगर देश में बीज उत्पादन किया जाए, तो किसान को 200 रुपए किलो तक बीज मिल सकता है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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किसान इन 3 पेड़ों की करें खेती, होगी करोड़ों की कमाई! 3:42

4 years ago3:42

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वर्तमान समय में हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाई करे. ऐसे में अगर किसानों को भी सही मदद और आइडिया मिलें तो वो भी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं. बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से गाइड करने की. भारत के ज्यादातर किसान सब्जियों, फलों और अनाज आदि की खेती करते हैं. लेकिन एक किसान है जो सब्जियां या फलों की खेती नहीं बल्कि पेड़ों की खेती करते है इस तरह पेड़ की खेती कर आप भी भविष्य में अच्छी ख़ासी कमाई कर सकते हैं. इसके लिए बस थोड़े धैर्य की जरूरत है और यह आपके लिए एक लांग टर्म इन्वेस्टमेंट (Long Term Investment) साबित हो सकता है. दरअसल यह तेज़ी से बढ़ने वाला पेड़ है. भारत के अलावा यह विदेशों में पाया जाता है, जैसे कि कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड आदि जैसे देशों में इसकी मात्रा बहुत अधिक है. इसके पत्तों का इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है. यह अलसर जैसी समस्या से राहत दिलाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. गम्हार के 1 एकड़ में 500 पौधे लगाए जाते हैं. अगर गम्हार के पेड़ की खेती में लागत की बात करें तो इसमें कुल लागत 40 से 55 हज़ार तक आती है. वहीं, अगर गम्हार के पेड़ की खेती से कमाई की बात करें तो यह पेड़ की लकड़ी की क्वालिटी पर निर्भर होता है. 1 एकड़ में लगे पेड़ कुल एक करोड़ की कमाई करते है. इसके पेड़ की खेती में इतना मुनाफा है, जितना किसी भी सरकारी या प्राइवेट योजना में निवेश करने पर आपको नहीं मिलेगा. अगर सरल भाषा में बताएं तो 1 लाख रुपए का निवेश करने पर आपको भविष्य में 1.5 करोड़ रुपए तक का मुनाफा मिल सकता है. अगर आप 15-20 साल तक किसी भी योजना में इतना पैसा लगाएंगे तो आपको कभी भी इतना लाभ नहीं मिलेगा. इसे लगाने के बाद 5वें साल से इसकी लकड़ी रसदार होना शुरू हो जाती है. लगभग 12 से 15 साल के बीच इसकी लकड़ी बिकने के लिए तैयार हो जाती है. इसके एक पेड़ से करीब 40 किलो तक अच्छी लकड़ी निकाली जा सकती है. आपको बता दें चंदन के 1 एकड़ में 500 पौधे लगते है. अगर चंदन के पेड़ की खेती में लागत की बात करें तो इस में कुल लागत 40 - 60 हज़ार तक आती है. वहीं, अगर चंदन के पेड़ की खेती में कमाई की बात करें तो इसके 1 पेड़ की कीमत न्यूनतम 50 हजार होती है. पिछले कई सालों में देश के जंगलों में सागवान की कटाई इतनी तेजी से हुई है की अब जंगलों में इन पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है. जबकि सागवान की लकड़ी की क्वालिटी इतनी बेहतर होती है कि इसकी डिमांड प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है. इसकी लकड़ी को ना तो दीमक लगती है और ना ही ये पानी में खराब होती है. इसलिए इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है. सागवान के पेड़ की आयु लगभग 200 साल से भी ज़्यादा होती है. सागवान के 1 एकड़ में 400 पौधे लगते हैं. अगर सागवान के पेड़ की खेती में लागत की बात करें तो इस में कुल लागत तकरीबन 40 से 45 हज़ार तक होती है. वहीं, अगर सागवान के पेड़ की खेती में कमाई की बात करें तो इसके 1 पेड़ की कीमत 40 हज़ार तक होती है. आप 400 पेड़ों से 1 करोड़ 20 लाख तक की कमाई कर सकते है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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मार्केटिंग ऑफिसर की नौकरी छोड़कर राघव बनें किसान, आज कमाते हैं लाखों का मुनाफा 2:11

4 years ago2:11

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मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कालमुखी नाम का एक गांव है. जहां का एक किसान बंपर सब्जी उत्पादन करने के बाद इन दिनों चर्चाओं में है. इस किसान का नाम है राघव उपाध्याय, जो 10 एकड़ भूमि पर ककड़ी और खीरे की खेती से लाखों का मुनाफा कमा रहा है. केवल 90 दिनों में 10 से 12 टन खीरे का उत्पादन कर राघव ने सभी को चौंका दिया है. डिजिटल मार्केटिंग ऑफिसर से किसान बनने तक का सफर यह जानना दिलचस्प है कि राघव मैकेनिकल ब्रांच से न सिर्फ बीई की डिग्री हासिल कर चुके हैं, बल्कि मुंबई स्थित एक कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग ऑफिसर का काम भी कर चुके हैं. अपने बारे में राघव बताते हैं कि शायद किसान परिवार से होने और गांव में हुई परवरिश के कारण वो खेती से कभी अलग नहीं हो पाए. राघव ने 10 एकड़ कृषि भूमि पर खीरे और संकर ककड़ी लगाई और 90 दिनों में 10 से 12 टन उत्पादन प्राप्त किया. अपनी ही सफलता से प्रेरित होकर अब वो 1 एकड़ भूमि तरबूज, करेला, ककड़ी, टिंडा और गिलकी की खेती कर रहे हैं. राघव सब्जियों की सिंचाई के लिए ड्रिप तकनीक की मदद लेते हैं. वो कहते हैं कि ड्रिप सिंचाई नकदी फसलों की खेती में फायदेमंद है, इसमें कम श्रम और पैसा लगता है. खीरे की खेती में राघव विदेशी किस्मों जैसे- जापानी लौंग ग्रीन, चयन, स्ट्रेट- 8 के साथ-साथ भारतीय किस्में जैसे- स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा और पूसा उदय की भी खेती करते हैं. उनका कहना हैं कि वैसे तो खीरे और ककड़ी की फसल का चक्र 60 से 80 दिनों तक का होता है, लेकिन इसकी खेती गर्मी के साथ-साथ वर्षा ऋतु में भी हो सकती है. भीषण ठंड को छोड़ दिया जाए, तो फरवरी महीनें के दूसरे हफ्ते से ही इसकी बुवाई की जा सकती है. वहीं अगर पॉली हाउस में कोई किसान इसकी खेती करना चाहता है, तो वो साल के किसी भी महीने इसकी खेती कर सकता है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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Pusa Kisan Mela 2021: 25 से 27 फरवरी तक लगेगा किसान मेला, मिलेंगी धान, अरहर और मूंग की कई उन्नत किस्में 2:59

4 years ago2:59

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IARI द्वारा किसानों के लिए उन्नत किस्में विकसित होती रहती हैं. इसी कड़ी में पूसा द्वारा हर साल एक किसान मेले का आयोजन भी किया जाता है. इस साल यह किसान मेला 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा. जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे. किसान मेले में मिलेंगे बीज किसान मेले के संबंध में IARI के डायरेक्टर डॉ. ए. के सिंह का कहना हैं कि इस मेले में फसल उत्पादन की तमाम तकनीक और किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. तो वहीं वैज्ञानिकों के साथ भी कृषि गोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें किसानों के तामाम प्रश्नों के उत्तर दिए जाएगें. आपको बता दें. इस साल किसान मेले में पूसा बासमती 1121, 1718, 1509, 1401, 1637 औऱ 1728 किस्म उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा धान की एक नई किस्म भी विकसित की गई हैं, जो कि पूसा बासमती 1692 है. यह कम अवधि वाली किस्म है, जो लगभग 115 दिन में तैयार हो जाती है. इस किस्म की खासियत यह है कि यह पहले से बोई जाने वाली किस्म 1509 के मुकाबले प्रति हेक्टेयर 5 क्विटंल ज्यादा पैदावार देती है. ये किस्म किसानों के लिए काफी लाभकारी है, क्योंकि इस किस्म से सितंबर में खेत खाली हो जाता है, जिसके बाद आप खेत में मिर्च, आलू और सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं. इस तरह फसल विविधीकरण से किसानों को काफी अच्छा लाभ मिल पाएगा. डॉ. ए. के सिंह का कहना है कि पूसा बासमती 1692 नई किस्म है, ऐसे में संस्थान प्रयास करेगा कि मेले में हिस्सा लेने वाले सभी किसानों को 1-1 किलो बीज उपलब्ध कराया जा सके. धान के अलावा अरहर की किस्मों में पूसा अरहर 16 शामिल है, जो कि मात्र 120 में पककर तैयार हो जाती है, जिसकी कटाई के बाद किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं. बता दें कि किसान मेले में इस किस्म का बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा अरहर की 1191 और 1192 किस्म भी उपलब्ध कराई जाएंगी. इतना ही नहीं, किसान मेले में मूंग की 3 प्रमुख किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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Vegetable Cooler: सब्जियों को ताज़ा रखने का सबसे सस्ता कूलर, 7 दिनों तक खराब नहीं होंगी सब्जियां 3:15

4 years ago3:15

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उत्पादन के रखरखाव और भंडारण में होती है. लेकिन किसानों की इस समस्या का हल इंजीनियरिंग के पूर्व छात्रों ने निकाला है और बेहद सस्ता और अनोखा कूलर तैयार किया है. इस विशेष सब्जी कूलर में 4 से 6 दिनों के लिए सब्जियों को तरोताज़ा रखा जा सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा. आईआईटी के छात्रों ने किया ईजाद किसानों की उपज को अधिक दिनों तक भंडारित करके रखा जा सकें इसके लिए आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्रों ने इस खास सब्जी कूलर को ईजाद किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना बिजली के ही चलता है. जो किसानों की सब्जियों को एक हफ्ते तक ताज़ा रखेगा. इस कूलर को इंजीनियर सरयू कुलकर्णी, विकास झा और गुणवंत नेहटे ने विकसित किया है. ताकि किसानों की हरी सब्जियां ज्यादा दिनों तक ख़राब न हो और उसे मंडियों तक आसानी से पहुंचाया जा सकें. वहीं इसका डिजाइन ठाणे स्थित रूकार्ट टेक्नोलॉजी ने किया है. बेहद सस्ता और टिकाऊ एग्रीटेक स्टार्टअप के गुणवंत नेहटे का कहना है कि इस कूलर का निर्माण खेती के जोखिम को कम करने तथा किसानों को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाने के लिए किया गया है. यह बेहद सस्ता, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है. उन्होंने बताया कि जब हम अपनी पढ़ाई के दौरान गांवों में जाते थे तो देखते थे कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है. जिसकी सबसे बड़ी वजह है सब्जियों का जल्दी ख़राब होना. ऐसे में छोटे किसान महंगे और बड़े कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना आसान नहीं होता है. इसलिए हमने रुकार्ट के सह-संस्थापक विकास झा के साथ मिलकर सब्जी कूलर के कॉन्सेप्ट पर काम किया है. कैसे काम करता है यह कूलर रूकार्ट के विकास झा का कहना है कि यह कूलर वाष्पीकरणीय शीतलन की थ्योरी पर आधारित है. इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती. लेकिन दिन में एक बार पानी देना पड़ता है. किसान अपनी सुविधा के अनुसार इसका निर्माण करवा सकते हैं. उनका कहना है कि जहां किसानों ने ये कूलर बनवाये हैं वे किसान अन्य किसानों की तुलना में सब्जियों को 30 फीसदी अधिक दाम में बेच रहे हैं. हाल ही में रूकार्ट ने ओडिशा के सुंदरगढ़ में 50 से अधिक सब्जी कूलर लगाए हैं. देश के वे छोटे और मंझोले किसान जो सब्जियों को कोल्डस्टोरेज में नहीं रख सकते हैं उनके लिए ये बेहद फायदेमंद है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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गुलाबी और पीले रंग की फूलगोभी उगाकर इस किसान ने किया कमाल, मिल रही है अच्छी कीमत 2:26

4 years ago2:26

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आपने अभी तक सफेद या मटमैले रंग का फूलगोभी खाया होगा, लेकिन अब जल्दी ही आप गुलाबी और पीले रंग की फूलगोभी भी खा सकेंगें. दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में एक किसान ने हाइब्रिड गुलाबी फूलगोभी उगाने में सफलता प्राप्त की है. 42 साल के इस किसान का नाम महेंद्र निकम है, जो नासिक मालेगाव तालुका का रहने वाला है. निकम ने इस फूलगोभी के बीज स्विट्जरलैंड की कंपनी सिनजेंटा एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से खरीदे हैं. 20 हजार किलो का उत्पादन निकम अक्सर खेती में नए तरह के प्रयोग करते रहते हैं. आज उनके यहां गुलाबी और पीले रंग की फूलगोभी का अंबार लगा हुआ है, इतना अधिक उत्पादन देखकर न सिर्फ क्षेत्र के किसान आचंभित हैं, बल्कि मीडिया और कृषि विशेषज्ञ भी उनके यहां के दौरे लगातार कर रहे हैं. निकम बताते हैं कि गुलाबी फूलगोभी की मांग बाजार में अधिक है. लोग इसे 80 रुपए किलो के भाव से खरीद रहे हैं. इस समय उनकी खेती में करीब 20 हजार किलो गोभी कटने को तैयार है. इस हाइब्रिड फूलगोभी की खेती पर निकम का कुल दो लाख रुपए का खर्चा आया है. उनकी सफलता को देखते हुए देश के कई किसानों ने उनसे संपर्क किया है. कहां हो सकती है खेती गुलाबी फूल गोभी की खेती के बारे में निकम ने कहा कि इसे वैसे तो लगभग हर की भूमि पर उगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी बलुई दोमट भूमि है. ऐसी भूमि इसकी खेती के लिए सबसे उत्तम है. आम फूल गोभी की खेती की तरह ही रोपाई से पहले भूमि की जुताई इसमें भी जरूरी है. वैसे तो इसमें अधिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जरूरत के अनुसार किसान इसमें सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग कर सकते हैं. अगर सेवन की बात करें तो इसका उपयोग सब्जी, अचार, पकौड़ा और सूप आदि बनाने के लिए आराम से हो सकता है. इसकी खेती में सामान्य एवं आर्द्र जलवायु सहायक है. 15 से 25 डिग्री तक के तापमान में इसकी खेती आराम से हो सकती है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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Fertilizer Broadcaster: ये है उर्वरक बिखराव की शानदार मशीन, एक घंटे में 12 एकड़ कवर करती है 2:24

4 years ago2:24

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खेती को सुगमता से करने के लिए आज कई तरह के कृषि यंत्र और मशीनें उपलब्ध हैं. ऐसी ही एक मशीन है शक्तिमान का फर्टिलाइजर ब्रॉडकॉस्टर. जो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद मशीन है. यह दानेदार या क्रिस्टलीय उर्वरक को खेत में फैलाने के लिए उपयुक्त है. इसमें एक वर्ग मीटर की टैंक मशीन है जो अधिक दूरी पर उर्वरक को समान मात्रा में बिखेरता है. इस मशीन के उपयोग से खाद एवं उर्वरक का सटीक, व्यवस्थित और समान मात्रा में बिखराव होता है जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ती है. अगर बात करें इसके फीचर्स के बारे में तो इसमें 540 आरपीएम का सिंगल स्पीड एलुमिनियम गियर बॉक्स पाया जाता है. साथ ही इसमें पावर कोटेड स्टील फ्रेम लगी होती है. इसी के साथ इसमें तीन पॉइंट वाली हिच कैट-2 भी लगी होती है. उर्वरक के फैलाव के विस्तार के लिए एडजस्टिंग लीवर लगा होता है. इसकी लंबाई 1014 मिली मीटर, चौड़ाई 1200 मिली मीटर और ऊंचाई 1193 मिली मीटर होती है. यह उर्वरक का 12 मीटर तक की जगह में बिखराव करने की क्षमता रखती है. इसकी मदद से एक घंटे में 12 एकड़ जमीन में उर्वरक का बिखराव किया जा सकता है. इसकी कीमत क्या है? इस फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर को 40 से 50 और 30 से 34 हार्स पॉवर ट्रैक्टर से आसानी से चलाया जा सकता है. वहीं इस मशीन की कीमत तकरीबन 35 हजार रुपये है. आप इससे अधिक जानकारी के लिए तीर्थ एग्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर संपर्क कर सकते हैं इसका पता है शक्तिमान, सर्व न. 108/1, प्लाट न. बी, एनएच -27, नियर भरूड़ी टोल प्लाजा, भुनावा, गोंडल, जिला राजकोट, गुजरात फोन नम्बर है 91 (2827) 234567 और ईमेल आईडी है : info@shaktimanagro.com --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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ऑनलाइन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर FSSAI ने लगाई रोक, जानिए क्यों? 1:50

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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार ने बताया है कि एमेजॉन (Amazon), ग्रोफर्स (Grofers) जैसी ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियां अब खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर पाएंगी जिनकी मियाद 3 माह के अंदर खत्म होने वाली हो. दरअसल FSSAI ने ऑनलाइन कंपनियों को इस तरह के खाद्य पदार्थ बेचने पर रोक लगा दी है. दरअसल एफएसएसएआई (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लोक लेखा समिति को जानकारी देते हुए बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुद खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं करते हैं. वास्तव में रसोईघर और रेस्तरां जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होते हैं. एफएसएसएआई ने बताया कि ऑनलाइन उत्पाद (Online Product) बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां कई बार अपने ग्राहकों को खाद्य पदार्थ (Food Products) की इक्स्पाइरी डेट के अंतिम दिन भी प्रॉडक्ट बेच देती हैं. जब आप इन प्रॉडक्ट को खरीद लेते हैं तो आपके पास कई बार इन्हें इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय ही बचा रहता है. क्या है FSSAI ? एफएसएसएआई (Food Safety and Standards Authority of India) यानि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन भारत सरकार ने 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत किया था. जिसको 1 अगस्त, 2011 में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया था. FSSAI का काम लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने एवं इसके तय मानक को बनाए रखना है. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

Krishi Jagran

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IARI इंदौर ने विकसित की गेहूं की दो जुड़वां किस्में, एक पूसा अहिल्या तो दूसरी पूसा वाणी 2:53

4 years ago2:53

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मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की दो जुड़वां किस्में विकसित करने में कामयाबी हासिल की है. जिन्हें जुड़वां बहनें कहा जा रहा है. यह दोनों किस्में पूसा अहिल्या और पूसा वाणी है जो जल्द ही किसानों के खेतों में लहलहाती नज़र आएंगी. दरअसल, इन दोनों किस्मों के माता-पिता बीज के रूप में एक ही है. लेकिन जिस तरह से एक ही माता-पिता की दो संतानें रंग रूप और गुणों में एक सी नहीं होती है उसी तरह इन दोनों किस्मों में भी कई असमानताएं हैं. जहां पूसा अहिल्या किस्म मध्य भारत की जलवायु के लिए उपयुक्त है वहीं पूसा वाणी समुद्र तट के प्रदेशों की जलवायु के अनुकूल है. कौन है माता पिता इन दोनों किस्मों को इंदौर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने पंजाब और गुजरात के बीजों को क्रासिंग करवाकर विकसित किया है. सबसे ख़ास बात यह है कि इनके मातृ- पितृ बीज होने के साथ इन्हें एक वातावरण में विकसित किया गया है. जिसके कारण इनको जुड़वां बहनें माना जा रहा है. अब बात करें इनके वैज्ञानिक नामों की तो पूसा अहिल्या का HI-1634 और पूसा वाणी का HI-1633 है. संस्थान के प्रभारी और बीज प्रजनक डॉ. एसवी साईप्रसाद ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके इन दोनों किस्मों को मान्यता दे दी है. क्या हैं इन किस्मों की खासियत यह दोनों गेहूं की उन्नत किस्में मानी जा रही है. दोनों का उपयोग रोटी बनाने और बिस्कुट निर्माण में उत्तम है. यह दोनों 110 से 115 दिनों की फसल है लेकिन पैदावार में अहिल्या का उत्पादन अधिक है. अहिल्या से प्रति हेक्टेयर 70.6 क्विंटल तो वाणी का 65.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा. पूसा अहिल्या में आयरन 38 फीसदी (PPM), जिंक 37 (PPM) और प्रोटीन 12 फीसद से ज्यादा है. यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान (कोटा और उदयपुर) और यूपी के (झांसी क्षेत्र) जैसे प्रदेशों की जलवायु के अनुकूल है. वहीं वाणी में आयरन 41.6 (PPM), जिंक 41.1 (PPM) तथा प्रोटीन 12.5 फीसद से अधिक है. यह किस्म तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के लिए अनुकूल है. आधार बीज तैयार कराया जाएगा डॉ एसवी ने बताया कि पूसा वाणी का नाम माँ सरस्वती के नाम पर तथा पूसा अहिल्या का नाम होल्कर राजवंश की लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के सम्मान में रखा गया है. इनका ब्रीडर बीज इस साल अक्टूबर से बीज निगम और बीज उत्पादक संस्थाओं को दिया जाएगा. जिससे फाउंडेशन बीज तैयार कराया जाएगा. इसके बाद प्रामाणिक बीज तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

Krishi Jagran

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बजट 2021-22 के बाद आम जनता के लिए महंगाई का झटका, एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की कीमत हुई बढ़ोतरी 1:10

4 years ago1:10

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केंद्र सरकार देश के लिए आम बजट ( Budget 2021-22 ) पेश कर चुकी है. इस बजट में किसानों समेत आम जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. मगर बजट पेश होते ही सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को एक बड़ा झटका भी दिया है. दरअसल, तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों बढ़ोत्तरी hui hai . इसके साथ ही एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर ( LPG Gas Cylinder ) की कीमत भी ejjafa kiya gaya है. आपको बता दें कि हर महीने तेल कंपनियां एलपीजी सिलिंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. इसी तरह हर राज्य में टैक्स भी अलग-अलग होता है. इसके हिसाब से एलपीजी की कीमतों में अंतर होता है. जानकारी के लिए बता दें कि आज से आपको 14.2 किलोग्राम के बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder ) के लिए ज्यादा कीमत देनी होगी. 14.2 किलोग्राम वाला गैर-सब्सिडी एलपीजी सिलिंडर 25 रुपए महंगा हुआ है. इसके अलावा 19 किलोग्राम के के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 6 रुपए की कमी आई है --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message…

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